नवी दिल्ली : एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयानं लॉकडाऊन लावण्याविषयीच्या सूचना केल्या आहेत. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या टास्क फोर्सकडून देशात कडक लॉकडाऊन लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली असल्याची माहिती मिळत आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानंही केंद्र सरकारला सल्ला दिला होता की, देशात लॉकडाऊन लावण्याच्या शक्यतेवर विचार करावा. अशातच आता केंद्र सरकारच्या टास्क फोर्सनंही कडक लॉकडाऊन लागू करण्याची शिफारस केली असल्याची माहिती मिळत आहे. 


देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव पाहायला मिळत आहे. कोरोनाबाधितांच्या संख्येसोबतच देशात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या संख्येतही झपाट्यानं वाढ होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या टास्क फोर्सनं देशात कडक लॉकडाऊनची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. कारण देशभरातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्यानं वाढत आहे. अनेक डॉक्टर्सही कोरोनाच्या विळख्यात अडकले आहेत. त्यामुळे कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी देशात लॉकडाऊनची गरज असल्याचंही टास्क फोर्सच्या तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं आहे. 


टास्क फोर्सचे प्रमुख व्ही. के. पॉल आज पंतप्रधानांना अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. टास्क फोर्सच्या अनेक बैठका झाल्या. त्यात देशातील कोरोना परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक महत्त्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. एका इंग्रजी दैनिकानं दिलेल्या वृत्तानुसार, व्ही. के. पॉल हे याबाबतचा अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करणार आहेत. टास्क फोर्समधील काही सदस्यांनी गेल्यावर्षीप्रमाणे देशभरात कडक लॉकडाऊनची शिफारस केली आहे. तर काहींनी लॉकडाऊन न करता केवळ निर्बंध कडक करा, असं म्हटलं आहे.


सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण देशात कडक लॉकडाऊन करण्यासाठी टास्क फोर्सच्याच काही अधिकाऱ्यांनी विरोधा केला आहे. लॉकडाऊनमुळे अनेकांची आर्थिक घडी बिघडते. हातावर पोट असणाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होतात, त्यामुळे तीन झोनमध्ये वर्गवारी करण्याचा पर्याय सुचवला आहे. 


तीन झोनमध्ये विभागणी करा, टास्क फोर्सच्या सूचना 


लो रिस्क झोन : नवे रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण 2 टक्के असेल तेथे जास्त कठोर निर्बंध नकोत. येथे शाळा-कॉलेज सुरु करावेत. दुकाने, हॉटेल्स, धार्मिक स्थळे, कारखाने 50 टक्के उपस्थितीत सुरु ठेवण्यात यावी. मात्र, 50 पेक्षा जास्त लोक एकत्र येतील अशा कार्यक्रमांना परवानगी देऊ नये. तसेच कोरोनाचे सर्व नियमांचं पालन करणं अनिवार्य असेल. 


मिडियम रिस्क झोन : नवीन रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण 2 ते 5 टक्के असेल. आयसीयू बेड वापरण्याचे प्रमाण 40 ते 80 टक्के असेल, अशा ठिकाणी केवळ अत्यावश्यक सेवा सुरु ठेवण्यास परवानगी द्यावी. गरीबांसाठी फूड बँकची सुविधा उपलब्ध करून दिला जाव्यात. 


हॉटस्पॉट : नवे रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण 5 टक्क्याहून जास्त असेल, अशा ठिकाणी सहा ते 10 आठवड्यांसाठी कठोर निर्बंध लागू करावेत. अत्यावश्यक सेवा वगळता दुकाने, हॉटेल्स, कारखाने, कार्यालयं, धार्मिक स्थळं बंद ठेवावीत. 


महत्त्वाच्या इतर बातम्या :