नवी दिल्ली : उत्तराखंडमध्ये 27 एप्रिलपर्यंत राष्ट्रपती राजवट कायम राहणार आहे. कारण नैनीताल उच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट हटवण्याचा दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती केला आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट कायम राहील. याबाबतची पुढील सुनावणी 27 एप्रिलला होणार आहे.
मोठ्या गदारोळानंतर कालच हायकोर्टाने उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट हटवली होती. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय स्थगित केला आहे.
उत्तराखंड विधानसभेत 70 आमदार आहेत. त्यातील 36 काँग्रेसचे तर 28 जण भाजपचं प्रतिनिधित्व करतात. तर इतर पक्षांचे 6 आमदार आहेत.
काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी बंड केल्याने हरीश रावत सरकार अस्थिर झालं होतं. 27 मार्चला रावत सरकारला बहुमत सिद्ध करायचं होतं, पण ती संधी न देताच केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती, असा आरोप आहे. त्याविरोधात हरीश रावत सरकारने हायकोर्टात धाव घेतली होती.
हायकोर्टाने राष्ट्रपती राजवट हटवणं हा राज्यातील जनतेचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया काल माजी मुख्यमंत्री हरिश रावत यांनी दिली होती. मात्र आज सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
दरम्यान, हरिश रावत आता 29 एप्रिल रोजी बहुमत सिद्ध करणार आहेत.