VVPAT पावत्यांची पडताळणी करण्याची मागणी फेटाळली

कमीत कमी 25 टक्के VVPAT पावत्यांना ईव्हीएमच्या मतांशी जोडण्याची मागणी काँग्रेसचे प्रदेश सचिव मोहम्मद आरिफ राजपूत यांनी केली होती.

नवी दिल्ली : गुजरात विधानसभेच्या मतमोजणी प्रक्रियेत दखल देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. कमीत कमी 25 टक्के VVPAT पावत्यांना ईव्हीएमच्या मतांशी जोडण्याची मागणी काँग्रेसचे प्रदेश सचिव मोहम्मद आरिफ राजपूत यांनी केली होती. गुजरात हायकोर्टानंतर ही याचिका सुप्रीम कोर्टानेही फेटाळली. ''निवडणूक प्रक्रिया सध्या चालू आहे. निवडणूक आयोग नियमांनुसार ही प्रक्रिया पूर्ण करत आहे. कोर्ट निवडणूक आयोगाच्या कामात दखल देऊ शकत नाही'', असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला. ''प्रत्येक मतदारसंघातील एका मतदान केंद्रावर VVPAT च्या पावत्या ईव्हीएमशी जोडण्याचं स्वतः निवडणूक आयोगाने म्हटलं होतं. मात्र ही संख्या कमी आहे. एका मतदारसंघात शेकडो मतदान केंद्र असतात. या प्रक्रिया कमीत कमी 20 ते 25 टक्के मतदारसंघासाठी लागू करावी'', अशी मागणी याचिकाकर्त्याचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केली. दरम्यान, निवडणूक आयोगाला आपल्या नियमांनुसार निवडणूक घेण्याचा अधिकार आहे, असं म्हणत कोर्टाने ही याचिका फेटाळली. निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने एका मतदान केंद्रावर VVPAT ची पावती ईव्हीएमशी जोडणार असल्याचं म्हटलं होतं. यामध्ये चूक असल्याचं काहीही दिसत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. ''निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, प्रत्येक उमेदवार निवडणूक प्रक्रियेविषयी तक्रार रिटर्निंग ऑफिसरला करु शकतो. रिटर्निंग ऑफिसरला वाटल्यास मतदान पुन्हा घेतलं जाऊ शकतं. त्यामुळे अशा परिस्थितीत दोन दिवसांवर आलेल्या मतमोजणीत कोर्ट कोणतीही दखल देऊ शकत नाही'', असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. ''निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा आणणं ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. निवडणूक प्रक्रिया भविष्यात आणखी चांगली कशी करता येईल, याबाबत कोर्ट सुनावणी करु शकतं. याचिकाकर्त्यांना वाटल्यास त्यांनी नंतर या मुद्द्यावर स्वतंत्र याचिका दाखल करावी'', असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.