नवी दिल्ली : पत्रकार प्रशांत कनोजिया यांच्या अटकेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारला दणका दिला आहे. प्रशांत कनोजिया यांची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. प्रशांत कनोजिया यांच्या अटकेविरोधात दाखल याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ट्वीट केलं म्हणून अटक करण्याची काय गरज होती? कारवाई आपल्या ठिकाणी, पण अटक का केली, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने विचारला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याविरोधात ट्वीट केल्याप्रकरणी पोलिसांनी पत्रकार प्रशांत कनोजिया यांना शुक्रवारी (7 जून) अटक केली होती. सुप्रीम कोर्टात सोमवारी (10 जून) पत्रकार प्रशांत कनोजिया यांची पत्नी जिगीशा अरोरा यांच्यावतीने दाखल केलेल्या याचिकेत तातडीने सुनावणीची मागणी केली होती. कनोजिया यांची अटक अवैध आणि घटनाबाह्य आहे, असं याचिकेत म्हटलं होतं. ...तर डोळेझाकपणा करु शकत नाही : सुप्रीम कोर्ट सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, जेव्हा मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन होतं, तेव्हा आम्ही डोळेझाकपणा करु शकत नाही. याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात जावं, हे आम्ही सांगू शकत नाही. याआधी यूपी सरकारने म्हटलं होतं की,  प्रशांत कनोजिया यांना अटकेनंतर सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं. जर याचिकाकर्त्यांना यानंतर काही बोलायचं असेल तर त्याने हायकोर्टात जावं. "जामीनावर प्रशांत कनोजिया यांच्या तात्काळ सुटकेचे आदेश देत आहे. सत्र न्यायालय आपल्या हिशेबाने जामीनाच्या अटी निश्चित करु शकतं. मात्र  हा आदेश म्हणजे त्या ट्वीटला मान्यता आहे, असं समजू नये," असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. काय आहे संपूर्ण प्रकरण? पत्रकार प्रशांत कनोजिया यांनी ट्विटर आणि फेसबुकवर व्हिडीओ शेअर केला होता, ज्यात एक महिला मुख्यमंत्री कार्यालयाबाहेर मीडियासमोर दावा करत आहे की, तिने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना लग्नाचा प्रस्ताव पाठवला होता. यानंतर योगी आदित्यनाथ यांच्यावरील टिप्पणीप्रकरणी उत्तर प्रदेशच्या हजरतगंज पोलिस स्टेशनमध्ये शुक्रवारी रात्री प्रशांत कनोजिया यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारीनुसार, प्रशांत कनोजिया यांनी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी करुन त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला.