ज्वेल ऑफ इंडिया, इंडियाज हेल्थ कॅपिटल किंवा डेट्रॉईट ऑफ द साऊथ म्हणूनही चेन्नईची ओळख आहे. आता अलिकडे आयटी कंपन्यांनीही तिथं ठाण मांडलंय.
पण सध्या अख्खं शहर टँकरवर अवलंबून आहे. नळाला शेवटचं पाणी कधी आलं होतं, हेसुद्धा लोकांना आठवणं बंद होईल.
आणि त्याचं कारण आहे भीषण दुष्काळ.
खरंतर दुष्काळ म्हटलं की कायम गावं, खेडी, हंडा किंवा घागर डोक्यावर घेऊन मैलोनमैल जाणारे रापलेले चेहरे आठवतात. आणि त्यांच्या परिस्थितीवर चुकचुकत शहरातले लोक फेसबुक-ट्विटरवर पोस्ट लिहितात. पाणी वाचवण्याची शपथ घेतात. पण फारसं गांभीर्यानं कुणी त्याकडं पाहात नाही.
पण चेन्नईतल्या दुष्काळानं पहिल्यांदा पॉश इमारतींमध्ये, बंगल्यांमध्ये राहणाऱ्यांनाही दुष्काळाचा दाह जाणवला. पैसे भरुनही पाणी मिळेल याची शाश्वती राहिली नाही.
पण चेन्नईवर ही वेळ का आली? बरं आज जे हाल चेन्नईकरांचे होतायत, ते उद्या पुणे, नाशिक, मुंबई, नागपूर किंवा औरंगाबादकरांचेही होऊ शकतात.
त्यामुळेच यावर्षीच्या दुष्काळाचं गांभीर्य अधिक आहे.
नेमकं चेन्नईत काय झालं?
चेन्नईची भौगोलिक अवस्था पाहिली तर साऊथ वेस्ट मान्सून आणि नॉर्थ ईस्ट मान्सून अशा दोन मोसमात पाऊस पडतो. पण साऊथ वेस्ट मान्सूनचा फारसा फायदा चेन्नईला होत नाही. म्हणजे साधारणपणे आपल्याकडच्या (जून ते सप्टेबर) पावसाळ्यात तिकडे फार पाऊस पडत नाही. त्यांच्यासाठी सप्टेबर ते डिसेंबरदरम्यान (नॉर्थ ईस्ट मान्सून) पडणाऱ्या पावसाचा जास्त फायदा होतो.
पण गेल्यावर्षी या मान्सूननं चेन्नई आणि एकूणच तामिळनाडूला दगा दिला. त्यामुळे तामिळनाडूच्या 24 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली. जानेवारीपासूनच लोकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू लागली.
एप्रिल-मे महिन्यात परिस्थिती इतकी कठीण झाली की टँकरशिवाय पर्याय उरला नाही.
चेन्नईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांचं काय?
चेन्नई आणि कांचीपुरम जिल्ह्यात मिळून किमान 3 हजार पाणी साठवण्याते तलाव, धरणं आणि इतर स्त्रोत आहेत. यात चेंबरमबक्कम हा सर्वात मोठा तलाव आहे. त्याची पाणीसाठवण क्षमता 3300 लाख क्युबिक फूट इतकी आहे. पण या तलावात आजमितीला पाणी शिल्लक नाही.
पुंडी, रेडहिल्स आणि शोलावरम या तलावांमध्येही खडखडाट झाला आहे.
शहरात 126 बोअरवेल्स आणि विहिरी आहेत. शिवाय खासगी बोअरवेल्सची संख्याही प्रचंड आहे. पण तिथंही खडखडाट आहे. त्यामुळे पाण्याचा एकही ठोस स्त्रोत शिल्लक राहिला नाही.
त्याचा परिणाम म्हणून शहराला 900 टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा सुरु झाला. एक टँकर दिवसाला 10 फेऱ्या करतो. शहराची एका दिवसाची पाण्याची गरज 900 mld इतकी आहे. ज्यात 70 टक्क्यांहून जास्त कपात झाली आहे.
सामान्य चेन्नईकरांना एका महिन्याला तीन ते चार हजार रुपये फक्त पाण्याच्या खरेदीसाठी खर्च करावे लागतात.
गोरगरीब लोकांना सरकारच्या टँकरमधून मिळणाऱ्या पाण्यावर अवलंबून राहावं लागतं. पण ते पाणी पुरेसं नाही.
चेन्नईवर ही वेळ का आली?
चेन्नई हे समुद्राच्या काठावर वसलेलं शहर आहे. शहराची लोकसंख्या 1 कोटीच्या घरात आहे.
गेल्या 200 वर्षाच्या पावसाच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला तर लक्षात येईल की चेन्नईत दरवर्षी सरासरी 1240 मिमी. पाऊस पडतो.
पण पाणी साठवण्याच्या किंवा ते जमिनीत मुरवण्याच्या दृष्टीने सरकारदरबारी कुठलेही ठोस प्रयत्न झाले नाहीत. चेन्नईत उपलब्ध असलेल्या स्त्रोतांपेक्षा शेकडो पटींनी लोकसंख्या वाढली. इमारती उभ्या राहिला.
अद्यार नदीचा नाला झाला. शहरात असलेल्या जुन्या तलावांवर अतिक्रमण झालं, त्यावर बांधकामं झाली. परिणामी चेन्नईत पडणारा पाऊस मुरणं बंद झालं. त्यामुळे पाणी वाहून थेट समुद्राला जाऊन मिळू लागलं.
2001 मध्ये जयललितांनी त्यावर उपाय म्हणून प्रत्येक घराला रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टिम कंपलसरी केली होती. 2006 पर्यंत ही योजना चालली. मात्र त्यानंतर कुठल्याही सरकारने पाणी मुरवण्याकडे गांभीर्यानं पाहिलं नाही. त्यामुळे शहरावर ही वेळ आली आहे.
2015 आणि 2017 चा महापूर तरीही दुष्काळ?
2015 साली चेन्नईवर अक्षरश: प्रकोप झाल्याप्रमाणे पाऊस पडला. महापुरात दोन दोन मजली इमारती पाण्याखाली गेल्या. लोकांचे प्रचंड हाल झाले. राष्ट्रीय आपत्तीही घोषित करण्यात आली होती. 280 लोकांचा महापुरात जीव गेला.
यावेळी पावसाचं जवळपास 3 लाख मिलियन क्युबिक मीटर पाणी समुद्रात वाहून गेलं.
हे पाणी वाचवलं असतं तर तीन वर्ष सलग दुष्काळ पडला असता तरी चेन्नईला पाण्याची कमतरता भासली नसती असं पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक आणि तज्ज्ञ जनकराजन यांना वाटतं.
दरवर्षी पावसाचं पाणी समुद्राला मिळत असल्याने लोकांचे हाल होत आहेत. दुसरीकडे सरकार समुद्राचं पाणी गोडं करुन वापरण्याचा उपाय शोधतंय.
सध्या चेन्नईत समुद्राचं पाणी गोडं करण्याचे 2 प्रकल्प आहेत. यातून दिवसाला 200 mld पाणी मिळतं. मात्र 100 लीटर खारं पाणी गोडं केल्यानंतर त्यातून केवळ 45 लीटर वापरायोग्य पाणी मिळतं. शिवाय उरलेलं 55 लीटर पाणी अतिक्षार आणि खारं होतं. जे पुन्हा समुद्रात सोडलं जातं. त्यामुळे इको-सिस्टिमला धोका निर्माण होतो. जलचरांचं आयुष्यही धोक्यात येतं.
नीती आयोगाचा रिपोर्ट काय सांगतो?
कमीअधिक फरकानं सध्या देशातल्या 42 टक्के भागावर दुष्काळाची छाया आहे. 2020 पर्यंत किमान 21 शहरांमध्ये ग्राऊंडवॉटर शिल्लक राहणार नाही, असं नीती आयोगानं म्हटलंय. त्यात चेन्नई, हैद्राबाद, बंगळुरुसारख्या शहरांचाही समावेश आहे.
2030 पर्यंत अशीच स्थिती राहिली तर देशातल्या 40 टक्के लोकांना प्यायला पाणी मिळणार नाही.
2050 पर्यंत देशाच्या विकास दरात 6 टक्क्यांची घट होईल. आजही दरवर्षी 2 लाख लोक पाण्याच्या पिण्याअभावी मरण पावतात. त्यामुळे पाणी मुरवण्याकडे, साठवण्याकडे आपणाला जास्त लक्ष द्यावं लागणार आहे.
चेन्नईसारखी अवस्था महाराष्ट्रातील शहरांचीही होणार?
चेन्नईतला दुष्काळ हा देशातल्या प्रत्येक शहरवासियाच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. कारण वाढतं शहरीकरण, पाण्याची गरज, नद्या, नाले आणि तलावांवर होणारं अतिक्रमण, पाणी वाचवण्यासाठी, मुरवण्यासाठी सरकारी पातळीवर आणि सामाजिक पातळीवर असलेली अनास्था यावर जर काम केलं नाही, तर यापुढं शहरंही दुष्काळाच्या सावटातून सुटणार नाहीत.
मुंबईपासून मोडकसागर 100 किलोमीटर दूर आहे. तुलसी 50 किलोमीटर दूर आहे. ज्या आदिवासी भागातून मुंबईच्या फ्लॅटमध्ये पाणी येतं, तिथले लोक अजूनही तहानलेले आहेत. पुण्याला पाणी पुरवणारं खडकवासला, टेमघर धरण परिसरातली लोकं अजूनही पाण्यासाठी पायपीट करतात. हे सगळं बघितलं तर मुंबई, पुण्यातल्या लोकांना पाणी वापरताना दहादा विचार करावा लागेल.
महाराष्ट्रात मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील माण, खटाव, आटपाडी, जतचा भाग कायम दुष्काळात असतो. तिथं पाणी मुरवण्याचे, जिरवण्याचे अनेक प्रयत्न सामाजिक आणि सरकारी पातळीवर सुरु आहेत. पण त्याचा परिणाम अजूनही दिसत नाही.
कमी झालेलं पाऊसमान आणि वाढती गरज याचं व्यस्त प्रमाण आपल्या पुढच्या पिढीचा जीव घेईल. ज्यासाठी तुम्ही-आम्ही जबाबदार असू.
व्हिडीओ :