Supreme Court Verdict: वैवाहिक नातं अपरिवर्तनीयरित्या (irretrievable breakdown of marriage) मोडकळीस आलं असेल तर सुप्रीम कोर्टही घटस्फोटाचा आदेश देऊ शकतं, सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. घटनापीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. फॅमिली कोर्टात जाऊन सहमतीने घटस्फोटासाठी सहा महिने थांबण्याची आवश्यकता नाही. घटनेच्या कलम 142 अंतर्गत सुप्रीम कोर्टाला (Suprme Court) हे अधिकार प्राप्त असल्याचा निर्वाळा आहे.
हिंदू मॅरेज अॅक्टनुसार 1955 च्या कलम 13-ब मध्ये अशी तरतुदीनुसार पती आणि पत्नी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज करू शकतात. परंतु कौटुंबिक न्यायालयात खटल्यांची संख्या जास्त असल्याने न्यायाधीशांसमोर सुनावणीसाठी अर्ज येण्यास वेळ लागतो. यानंतर घटस्फोटाचा पहिला प्रस्ताव जारी केला जातो. परंतु दुसरा प्रस्ताव अर्थात घटस्फोटाचा औपचारिक आदेश मिळण्यासाठी सहा महिने वाट पाहावी लागते.
सर्वोच्च न्यायालय कलम 142 चा वापर जे विवाह टिकण्याची शक्यता नाही (अपरिवर्तनीयरित्या) अशा विवाहांसाठी विशेष अधिकार म्हणून करू शकते. कलम 142 मध्ये अशी तरतूद आहे की, न्यायाच्या हितासाठी सर्वोच्च न्यायालय कायदेशीर औपचारिकता सोडून कोणताही आदेश देऊ शकते. शिल्पा शैलेश विरुद्ध वरुण श्रीनिवासन हे प्रकरण 2014 मध्ये सुप्रीम कोर्टात आले होते. या प्रकरणावर सुनावणी करताना दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अधिकारांचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे मत नोंदवले होते. घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अधिकार वापरावेत का? जर लग्न टिकणारच नाही अशी परिस्थिती असेल तर हे विशेष अधिकार वापरता येईल का? यावर विचार करणे आवश्यक आहे, असे मत नोंदवले होते
2016 मध्ये हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले होते. सप्टेंबर 2022 मध्ये न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. ए एस ओका, न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. जेके महेश्वरी यांनी या प्रकरणावर सुनावणी केली आणि आता खंडपीठाचा निर्णय आला आहे. न्यायमूर्तींनी मान्य केले आहे की, कलम 142 ची तरतूद घटनेत करण्यात आली आहे जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालय नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आदेश देऊ शकेल.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी खंडपीठाचा निकाल वाचताना सांगितले की, जेव्हा लग्न टिकणारच नसेल अशा परिस्थितीत नातं पोहचलं असेल तर सर्वोच्च न्यायालय थेट घटस्फोटाचा आदेशही देऊ शकते. परस्पर संमतीने घटस्फोट झाल्यास सहा महिने वाट पाहण्याची कायदेशीर तरतूदही अशा प्रकरणांमध्ये लागू होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाला घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. यासोबतच पोटगी आणि मुलांचे संगोपन याबाबतही चर्चा झाली आहे.