तिच्या गर्भपाताबाबत म्हणणं मांडा, सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला आदेश

नवी दिल्ली :  सुप्रीम कोर्टाने गर्भपाताच्या नियमाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे.   एका 24 आठवड्याच्या गर्भवती असलेल्या महिलेने सध्याच्या नियमावर आक्षेप घेत सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन, गर्भपाताची परवानगी मागितली आहे. मात्र गर्भधारणेच्या 20 आठवड्यानंतर गर्भपात करता येत नाही, असा नियम आहे. त्यामुळे या नियमाला या महिलेने आव्हान दिलं आहे.   प्रेग्नंसी अॅक्ट त्यामुळे ही महिला गर्भपात करु शकेल की नाही, अशी विचारणा करणारी नोटीस सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारला पाठवली आहे.   मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी अॅक्ट 1971 नुसार 20 आठवड्यापेक्षा जास्त गर्भवती महिलेला गर्भपात करता येत नाही.   मात्र हा नियमच चुकीचा असल्याचा दावा, याचिकाकर्त्या महिलेने केला आहे.  महत्त्वाचं म्हणजे संबंधित महिलेला कथित बलात्कारामुळे गर्भधारणा झाली आहे.   जर गर्भातील भ्रूण व्यंग असेल, तर त्याचा आईला त्रास होतो. त्यामुळे असा गर्भ काढून टाकणंच योग्य आहे. असं याचिकाकर्त्या महिलेचं म्हणणं आहे.   बलात्कारामुळे गर्भधारणा याशिवाय लग्नाचं आमिष दाखवून माझ्यावर बलात्कार करण्यात आला. त्यामुळे गर्भधारणा झाली. मला फसवलेल्या तरुणाविरोधात बलात्काचा गुन्हा दाखल आहे. वैद्यकीय चाचणीत गर्भवती असल्याचं लक्षात आलं. मात्र त्याचवेळी गर्भपात करु शकत नसल्याचंही डॉक्टरांनी सांगितलं. पण परिस्थितीमुळे मला गर्भपात करण्याची गरज आहे, असं पीडित महिलेने याचिकेत म्हटलं आहे.   डॉक्टरांचा नकार 2 जून 2016 रोजी डॉक्टरांनी संबंधित महिलेचा गर्भपात करण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी तिच्या गर्भधारणेला 20 आठवडे पूर्ण झाल्यामुळे डॉक्टरांनी नकार दिला होता.   मात्र 1971 सालचा नियम चुकीचा असल्याचा दावा महिलेचा आहे. आता वेळ-काळ बदलला आहे. या नियमामुळे माझं व्यक्तीगत आणि सामाजिक आयुष्यही प्रभावित झाल्याचं महिलेने म्हटलं आहे. दरम्यान, संबंधित महिलेच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शुक्रवारपर्यंत म्हणणं मागवलं आहे.