सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम राहणार!

नोकरीत पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाबाबत विविध उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे वाणिज्य मंत्रालयाने 30 सप्टेंबर 2016 रोजी आदेश काढून सर्व प्रकारच्या पदोन्नतीवर बंदी घातली होती.

नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय सुनावला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला एससी/एसटी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची परवानगी दिली आहे. घटनापीठ या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत सरकार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊ शकतं, असं सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारलं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टात सरकारची बाजू मांडताना एएसजी मनिंदर सिंह म्हणाले की, "कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. देशातील विविध उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे ही पदोन्नती थांबली होती." सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय देताना, सर्व प्रकरणं एकत्र केली आणि याची सुनावणी घटनापीठ करणार आहे. नोकरीत पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाबाबत विविध उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे वाणिज्य मंत्रालयाने 30 सप्टेंबर 2016 रोजी आदेश काढून सर्व प्रकारच्या पदोन्नतीवर बंदी घातली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये बदल केल्याने मोदी सरकारवर टीका होत आहे. यानंतर देशभरात दलितांचा आक्रोश समोर आला होता. परंतु या निर्णयामुळे मोदी सरकारला मोठा दिलासा मिळू शकतो. 2006 चा आदेश काय सांगतो? 2006 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देणारं संविधानाचं कलम 14(4अ) सरकारसाठी अनिवार्य नाही. काही निश्चित अटींसह ही तरतूद लागू करता येऊ शकते. या अटी आहेत, मागसलेपण, नेतृत्त्वाची कमतरता दूर करणं आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारणं. मुंबई हायकोर्टाचा 4 ऑगस्ट 2017 चा निर्णय सरकारी नोकरीमध्ये पदोन्नतीसाठी दिलं जाणारं आरक्षण रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट 2017 रोजी सुनावला होता. सरकारी नोकरीत पदोन्नतींमध्ये अनुसूचित जाती (13 टक्के), अनुसूचित जमाती (7 टक्के), भटक्या विमुक्त जाती जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय (13 टक्के) या आरक्षण गटांतील अधिकारी यांना आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा 25 मे 2004 रोजीचा निर्णय अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बहुमत निकालाच्या आधारे रद्दबातल ठरवला. संबंधित बातम्या प्रमोशनसाठीचं आरक्षण रद्द, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार सरकारी नोकरीतलं प्रमोशनसाठीचं आरक्षण रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय पदोन्नतीमध्ये SC-ST कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देण्यास सरकार सकारात्मक