नवी दिल्ली : कृषी कायद्यावर शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यातील तिढा काही सुटायचं नाव घेत नाही. शेतकरी जिथे गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या मागण्यांवर ठाम असून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. या दरम्यान शेतकरी आंदोलनच्या समर्थनार्थ संत बाबा रामसिंह यांनी गोळी मारुन आत्महत्या केली आहे.
राम सिंह यांनी दिल्ली- हरयाणायेथील सिंघु बॉर्डरवर स्वत:ला गोळी मारुन आत्महत्या केली. राम सिंह यांनी सुसाईड नोटमध्ये लिहिले की, "आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांना पाहून दु:ख होते. शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी काहीजण त्यांच्यासोबत उतरले तर काहीजणांनी त्यांच्यावर टीका केली. सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देत नाही. अत्याचार करणे आणि अत्याचार सहन करणे हे पाप आहे. शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ अनेकांनी आपले पुरस्कार परत करुन त्यांना पाठींबा दिला... हा देखील अत्याचाराविरुद्ध उठवलेला आवाज आहे."
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि काही शेतकरी संघटनांमधील वाद मिटविण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे संकेत दिले आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी रस्ता मोकळा करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. हा देशव्यापी मुद्दा आहे. सरकारी संस्थांशी वाटाघाटी अयशस्वी ठरली. म्हणून आम्ही एक समिती स्थापन करू ज्यात सरकारसह आंदोलक शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील. तसेच देशातील त्या शेतकरी संघटनांचे लोक असावेत जे अद्याप आंदोलन करत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
काय आहे प्रकरण?
संसदेने शेतकर्‍यांशी संबंधित 3 कायदे पास केले आहेत. त्यांची नावे आहेत - शेतकरी उत्पादन व वाणिज्य कायदा, किंमत विमा आणि शेती सेवा कायदा व शेतकऱ्यांचा करारनामा आणि आवश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हे तिन्ही विधायके कायदे झाले आहेत. यामध्ये शेतकर्‍यांना खाजगी कंपन्या व व्यापाऱ्यांकडून पिकाचे उत्पादन व विक्री कराराचा ठेका घेत कृषी बाजाराबाहेर पीक विकायला स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. पण पंजाबच्या शेतकरी संघटनांबरोबरच हरियाणा आणि पश्चिम यूपीतील काही संघटनाही याला शेतकरीविरोधी म्हणत आहेत. हे तीनही कायदे मागे घ्यावेत अशी मागणी केली आहे.