नवी दिल्ली : माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेली माहिती ही विश्वसनीय असेलच असं नाही आणि वकिलांनीही न्यायालयातील खटल्यांमध्ये त्याचा पुरावा म्हणून संदर्भ देणं टाळावं अस महत्वपूर्ण विधान सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केलं आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशाविरोधातील अपीलाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती संजिव खन्ना यांच्या बेंचने हे मत नोंदवलं.
उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर विकास प्राधिकरणाच्या मास्टर प्लॅनमध्ये एका जागेची निवासी जागा म्हणून नोंद आहे अशी माहिती याचिकाकर्त्याला माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त झाली होती. त्याचाच संदर्भ घेऊन याचिकाकर्त्यांने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या बेंचने याचिकाकर्त्याचे हे मत स्वीकारण्यास नकार दिला.
याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत सांगितले आहे की, आपल्या खासगी मालकीच्या जागेत गोरखपूर विकास प्राधिकरणाने अवैधपणे अतिक्रमण केलं आहे आणि तिथल्या इमारतीचा विध्वंस केला. ही विध्वसांची प्रक्रिया जर थांबवली नाही तर तिथले सहा कुटुंब आणि त्यातील 25 लोक आपल्या आधाराला मुकतील, त्यांना रस्त्यावर यावं लागेल.
याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत हेही नमूद केलं आहे की, संबंधित जागा ही निवासी जागा आणि ब्लॉक पार्कसाठी आरक्षित आहे अशी माहिती ही माहितीच्या अधिकारातून उघड झाली आहे. याचिकाकर्त्याने या माहितीच्या अधिकाराचा संदर्भ त्याच्या याचिकेसोबत जोडला आहे. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेली माहिती ही गोरखपूर विकास प्राधिकरणाने स्वत: दिली आहे असं याचिकाकर्त्याचं मत आहे.
माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीवर अवलंबून राहू नका, ती पूर्णपणे विश्वसनीय नाही असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिला आहे. तसेच माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीचा संदर्भही देऊ नका असंही न्यायालयाने सांगितलं आहे.