नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणात असलेल्या जातीनिहाय आरक्षणाला कालमर्यादा असावी, अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास कोर्ट इच्छूक नाही. त्यानुसार याचिकाकर्त्याने ती मागे घेतली आहे. दरम्यान, याचिकेला विरोध करणारे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपली बाजू न्यायालयात मांडली असून आरक्षणाला विरोध करणारे तोंडघशी पडल्याचे ते म्हणाले.
व्यवसायाने एमबीबीएस डॉक्टर असलेले सुभाष विजयरन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की आरक्षणामध्ये चांगले गुण असणाऱ्या उमेदवाराची जागा कमी गुण असलेल्या व्यक्तीला दिली जाते. ज्यामुळे देशाची प्रगती खुंटत आहे. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार जर उमेदवाराला खुल्या स्पर्धेत भाग घेण्यास सक्षम केले तर फक्त तो सक्षम होणार नाही तर त्याच्यासोबत देशाचीही प्रगती होईल. आरक्षणापूर्वीच्या काळात लोक पुढारलेला टॅग मिळविण्याच्या प्रयत्नात होते. आता लोकं मागासलेल्या टॅगसाठी लढत असल्याचेही यात म्हटले आहे.
?आता आपल्याकडे चांगले डॉक्टर, वकील, अभियंते देखील आरक्षणाद्वारे पीजी कोर्समध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी आपला बॅकवर्ड टॅग दाखवतात. एआयएमएस, एनएलयू, आयआयटी, आयआयएम इत्यादी राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था (आयएनआय) देखील सोडल्या नाहीत. दरवर्षी या संस्थांमधील महत्वाच्या जागांपैकी 50% जागा आरक्षणाच्या वेदीवर अर्पण केल्या जातात. हे आणखी किती काळ चालू राहिल?", असं याचिकेत म्हटलं आहे.
याचिकाकर्त्याने अशोक कुमार ठाकूर प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत असेही म्हटले आहे की, शिक्षणातील आरक्षणाचं सातत्य ठेवण्याची गरज आहे का? याचा 5 वर्षांनी आढावा घ्यावा असे बहुतेक न्यायाधीशांचे मत होते. मात्र, निकालाच्या 13 वर्षांनंतरही आजपर्यंत अशा प्रकारचा आढावा घेण्यात आलेला नाही. जर हे प्रकरण सरकारवर सोडलं गेलं तर असे कोणतेही पुनरावलोकन केले जाणार नाही.
आरक्षणाला विरोध करणारे तोंडघशी पडले : अॅड. सदावर्ते
सदावर्ते म्हणाले, की एसी, एसटी आणि ओबीसीचे शिक्षणातील आरक्षण हे हक्काच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे त्याला न्यायालयामध्ये आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. शिक्षणातल्या आरक्षणावर कोणतेही निर्बंध लावण्यात येऊ नये आणि आरक्षण थांबवण्यात येऊ नये असे करणे चुकीचे ठरेल असे लेखी आणि तोंडी युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयात केला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारतीय संविधानाच्या आधारे एससी, एसटी आणि ओबीसी यांचे शिक्षणातील आरक्षण अबाधित राहिले आहे. आरक्षण विरोधक वारंवार बोलतात की पाच वर्षांसाठीच आरक्षण होते? त्यांना आता सर्वोच्च न्यायालयानेच उत्तर दिले आहे.