मुंबई : केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत आणलेल्या सुधारित डिजिटल मीडिया एथिक कोड नियमांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांवर आक्रमण होत आहे, असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार असे नियम आणून एकप्रकारे ऑनलाईन कंटेंटवर नियंत्रण आणू पहात आहे, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन यामधून होत आहे. याप्रकरणी पीटीआयसह अन्य वृत्तसंस्थांनी हायकोर्टात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत.
केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यात नवीन नियमावली तयार केली आहे. यामध्ये तपास यंत्रणांंना जादा अधिकार दिले असून एकप्रकारे संबंधित माध्यमांवर थेट कारवाई करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र यामध्ये गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असून धार्मिक किंवा मानहानीच्या आरोपातून मनमानी पध्दतीने माध्यमांवर फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे तपास अधिकाऱ्यांनाच न्यायव्यवस्थेसमान अधिकार देऊन काय बदनामीकारक आहे आणि काय नाही?, हे ठरवता येणार आहे.
या नियमांना ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे आणि 'द लिफलेट डिजिटल' या वृत्तसंस्थेमार्फत याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. याचिकादारांच्यावतीने जेष्ठ कायदेतज्ञ दरायस खंबाटा यांनी बाजू मांडली. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 (समानतेचा हक्क), 19 अ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य), आणि व्यवसाय करण्यातील स्वातंत्र्य 19 (1) (जी) या मुद्यांवर याचिका ही केलेली आहे. नव्या नियमांमुळे माध्यमांच्या मूलभूत अधिकारांवर बाधा येत आहे, असा युक्तिवाद खंबाटा यांनी कोर्टापुढे केला.
मात्र मुंबईसह अन्य उच्च न्यायालयांत याचसंदर्भात एकूण दहा याचिका दाखल झाल्या आहेत, अशी माहिती एएसजी अनिल सिंह यांनी कोर्टाला दिली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी व्हावी अशी याचिका केंद्र सरकारन, व्यक्त केली आहे. येत्या शुक्रवारी यावर सुनावणी होणार आहे, असं अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाला सांगितले. याची दखल घेत हायकोर्टानं सुनावणी तूर्तास 16 जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे.