नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आयकर विभागाने 400 पेक्षा जास्त बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणांचा तपास केला आहे. यावेळी 130 कोटी रुपयांची रोकड आणि दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. बंगळुरुमध्ये चलनातून बाद झालेल्या पाचशे आणि हजारच्या नोटा सापडण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे.
भाजपनं लोकसभेत आयकर कायदा सुधारणा विधेयक मंजूर केलं आहे. नोटाबंदीनंतर बाहेर आलेला काळा पैसा सरकारी तिजोरीत वळवण्यासाठी आयकर कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
नव्या कायद्यानुसार नोटाबंदीनंतर एखाद्यानं स्वतःहून अघोषित रक्कम जाहीर केली तर 50 टक्के कर लावला जाईल. मात्र आयकर विभागाच्या कारवाईदरम्यान अघोषित रक्कम उघड झाली तर त्या रकमेवर 75 टक्के कर आणि 10 टक्के दंड वसूल केला जाईल.
पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशभरातील गरीब-श्रीमंत बँकांसमोर रांगा लावून आपल्या खात्यात पैसे जमा करत आहेत. यामध्ये अर्थातच बंद झालेल्या हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटांचा भरणा सर्वाधिक आहे. यामध्ये बेहिशेबी आणि हिशेबी पैसा किती याचा नेमका अंदाज बांधणं कठीण आहे. त्यामुळेच सरकारने संसदेत आयकर सुधारणा विधेयक सादर केलं.