निवृत्त न्यायाधीशांची हायकोर्टातील नियुक्ती योग्यच : सुप्रीम कोर्ट

घटनेतील कलम 217, 2 (अ) नुसार ही नियुक्ती करता येऊ शकते, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.

नवी दिल्ली : निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांची हायकोर्टाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात येऊ शकते, असं सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. घटनेतील कलम 217, 2 (अ) नुसार ही नियुक्ती करता येऊ शकते, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. राजस्थान हायकोर्टात न्यायमूर्ती वीरेंद्र कुमार माथूर आणि न्यायमूर्ती चंद्रसिंह झाला यांची अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीला वकील समदरिया यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आणि नियुक्ती कायम ठेवली. सुप्रीम कोर्टाने कुमार पद्म प्रसाद विरुद्ध केंद्र सरकार यांच्या प्रकरणातील निवाड्याचा भंग करणारी ही नियुक्ती आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला. घटनेतील कलम 217, 2 (अ) नुसार अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करताना संबंधित न्यायाधीशाला राज्यातील न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव असणं गरजेचं आहे. मात्र राजस्थान हायकोर्टात नियुक्त केलेल्या या दोन न्यायमूर्तींना राज्यातील कामकाजाचा अनुभव नाही, त्यामुळे ते अपात्र आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हा युक्तीवाद फेटाळून लावला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 मार्च रोजी होणार आहे. दरम्यान, या निकालाचा आधार घेऊन निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या हायकोर्टात होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.