"एखादी व्यक्ती रेस्टोरेंटमध्ये मिनरल वॉटरची बाटली खरेदी करण्यासाठी येत नाही. ती व्यक्ती पाणी तिथेच बसून पिते. हॉटेलच्या वातावरणाचा आनंद लुटतो. टेबल आणि भांड्यांसह हॉटेल स्टाफच्या सेवांचाही वापर करतो. त्यामुळे त्याच्याकडून एमआरपीपेक्षा जास्त पैसे वसूल करणं चुकीचं नाही," असं हॉटेल मालकांच्या याचिकेत म्हटलं आहे.
2015 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला फेडरेशन ऑफ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन्स ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. "2009 च्या लीगल मेट्रोलॉजी अॅक्ट अंतर्गत एमआरपीपेक्षा जास्त पैसे वसू करणाऱ्या हॉटेल-रेस्टॉरंटवर सरकार कारवाई करु शकतं," असा हायकोर्टाने म्हटलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतिक्षापत्रात सरकाने म्हटलं होतं की, "खाद्य पदार्थ एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विकणं लीगल मेट्रोलॉजी अॅक्ट, 2009 च्या सेक्शन 36 चं उल्लंघन आहे. जास्त पैसे वसूल करणाऱ्या हॉटेलवर पहिल्यांदा 25 हजार, दुसऱ्यांदा 50 हजारांचा दंड बसू शकतो. तर तिसऱ्यांदा अस करणाऱ्या हॉटेलला 1 लाख रुपयांचा दंड किंवा 1 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे."
"एमआरपीपेक्षा जास्त दराने खाद्य पदार्थांची विक्री करण्यास परवानगी दिल्यास करचोरीचा धोका आहे," असं मतही सरकारने मांडलं होतं. "हॉटेल मालक सोयीनुसार दर ठरवून पदार्थांची विक्री करतील आणि रेकॉर्डवर ते एमआरपीनुसार विकल्याचं दाखवू शकतील," असंही सरकारने म्हटलं होतं.