आरबीआयने रेपो दरात वाढ केल्याने कर्जाचा हप्ता वाढणार आहे.
आरबीआयने 2018-19 या वर्षाचं तीसरे पतधोरण जाहीर केलं. रेपो दरात पाव टक्क्यांनी वाढ केल्याने महागाईही वाढण्याची चिन्हं आहेत.
व्याजदरांबाबत आरबीआयच्या समितीची दोन दिवस बैठक सुरु होती. त्यानंतर आज गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी पतधोरण जाहीर केलं.
मोदी सरकारच्या 4 वर्षांच्या कार्यकाळात आरबीआयने पहिल्यांदाच रेपो दरात वाढ केली आहे.
रेपो दराचा तुमच्यावर काय परिणाम?
बँका रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेते, त्यावर रिझर्व्ह बँक जो व्याजदर आकारते, त्याला रेपो रेट म्हणतात. जर रेपो रेट कमी झाला, तर बँकांना रिझर्व्ह बँकेला कमी व्याज द्यावं लागतं. तर त्याउलट रेपो रेट वाढला तर बँकांना आरबीआयला जास्त व्याज द्यावं लागतं.
त्यामुळे जर बँकांना फायदा झाला, तर बँका ग्राहकांनाही व्याजदर कपात करुन फायदा मिळवून देता. मात्र जर तोटा झाला तर तोही ग्राहकांकडूनच वसूल केला जातो. म्हणजेच वाढलेल्या रेपो दराचा सर्वसामान्य कर्जदारालाच फटका आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे घेते तो दर. रेपो रेट वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं, तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं.म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्रहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात. तर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना आहे. बँका रिझर्व बँकेकडून कर्जरूपी पैसा घेतात, तसाच रिझर्व बँकही या वेगवेगळ्या बँकाकडून कर्जरूपाने पैसे घेत असते. तेव्हा त्यासाठी जो दर आकारला जातो, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.