जे दृश्य खरं तर आघाडी सरकारच्या काळात दिसणार होतं, ते इतक्या वर्षानंतर मोदी सरकारमध्ये दिसलं. गेली दहा वर्षे ज्या मंत्रिपदाकडे आठवलेंचे डोळे लागलेले होते, ते स्वप्न अखेर पूर्ण झाले. भावनोत्कट झाल्यानंच की काय या महत्वपूर्ण क्षणाला ते असे गडबडले.
आठवलेंच्या या गडबडण्यावरुन महाराष्ट्रात लगेच अनेक विनोद, कुचेष्टांना सुरुवात झाली. पण त्यावर आठवलेंनी खुलासाही केला आहे. सुरुवातीला त्यांनी आपल्याला डोळ्याचा प्रॉब्लेम असल्याचं म्हटलं. त्यानंतर त्यांनी चारोळीत मी गडबडलो नाही, आता काँग्रेस-राष्ट्रवादी गडबडेल असं म्हटलं.
अठरा खासदार असलेल्या शिवसेनेला जो आदर मिळाला नाही, तो एकही आमदार- खासदार नसतानाही आठवलेंना मिळाला. याचं एकमेव कारण म्हणजे मोदींचं सोशल इंजीनियरिंग. यूपीच्या निवडणुकीत प्रो-दलित अशी इमेज दाखवायलाही चांगलं, शिवाय मुंबई महापालिकेचं जे घमासान रंगणार आहे त्यातही आठवलेंची साथ मोलाची. अशी गणितं करुन आठवलेंच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलंय...
शपथ घेताना रामदास आठवले नाव विसरलेे !
आठवले त्यांच्या पेहराव, विनोदी शैलीतल्या कवितांमुळे सिरीयस राजकारणी म्हणून पाहिले जात नाहीत. पण आंबेडकरी चळवळीतले कार्यकर्ते, महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातही कुठेही दलित अत्याचाराची घटना झाल्यावर तिथे पोहचणारा पहिला नेता म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांच्यातल्या या कार्यकर्त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न भाजपनं केलाय.
आठवलेंना मिळालेलं केंद्रीय मंत्रिपद असेल किंवा महात्मे, छत्रपती संभाजीराजे यांना दिलेली राज्यसभा. भाजप आपल्यावरचा ब्राम्हणी शिक्का पुसायला आतुर झालीय याचंचं हे निदर्शक. विशेषत: मुंडेंच्या जाण्यानंतर भाजपला आपली बहुजनवादी प्रतिमा उभे करायला कष्ट घ्यावे लागतायत. त्यामुळेच अशा प्रत्येक समाजाच्या नेत्यांना जवळ घ्यायचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यातही महात्मे, संभाजीराजे यांच्यापेक्षा
आठवले हे त्यांच्या समाजाशी अगदी मुळापासून घट्ट जोडलेले आहेत ही गोष्ट कुणीही मान्य करेल.
अर्थात आठवलेंचं मंत्रिपद हे काही भाजपचं औदार्य नाहीय. या बदल्यात आठवलेंच्या नावाचा वापर भाजप जिकडे तिकडे करुन घेणार हे उघड आहे. आंबेडकरांच्या नंतर नवबौद्ध दलित झालेले पहिले केंद्रीय मंत्री अशी त्यांची मांडणी भाजप नेत्यांकडून सुरु आहे आणि पुढच्या काळात मुंबईत ही आणखी वाजवून सांगितली जाईल.