मुंबई : देशभरातल्या गृहकर्जधारकांना रिझर्व बँकेने खुशखबर दिली आहे. कारण 2016 पूर्वी कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांचं व्याज दर कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काल (बुधवार) जाहीर करण्यात आलेल्या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेनं देशभरातल्या बँकांना कर्ज परतफेडीसाठी आधार दरप्रणाली रद्द करण्याची ताकीद दिली असून, त्याऐवजी एमसीएलआर दर प्रणाली तातडीने लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

रिझर्व बँकेने दिलेल्या आदेशानंतर व्याजाचे दर काही अंशी खाली येण्याची शक्यता आहे. नव्या प्रणालीला ज्या बँकांनी टाळाटाळ केली होती, त्यांना ही प्रणाली लागू करावीच लागणार आहे. त्यामुळे देशातल्या प्रत्येक बँकेतल्या गृहकर्जधारकाचा हप्ता कमी होण्याची शक्यता आहे.

एमसीएलआर दर प्रणाली 1 एप्रिल 2018 पासून लागू होणार आहे. त्यासंबंधीचे नियम या आठवड्यापासून जारी करण्यात येतील. अनेक बँका या मोठ्या प्रमाणात बेस रेटवर (आधार दरप्रणाली) ग्राहकांना कर्ज देत होत्या. पण यापुढे रिझर्व बँकेच्या आदेशानुसार त्यांना एमसीएलआरनुसार कर्ज द्यावं लागणार आहे.

एमसीएलआर म्हणजे काय?

बँकांसाठी कर्ज व्याज दर निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या फॉर्म्युल्याचं नाव मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लँडिंग रेट (एमसीएलआर) आहे. या फॉर्म्युल्यामुळे ग्राहकांना कमी व्याज दराचा फायदा मिळतो. तसेच बँकांच्या व्याजदर ठरवण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आली आहे. तर कर्ज घेणाऱ्यांना देखील याचा फायदा होत आहे. त्यामुळे 1 एप्रिल 2018 पासून बँकांना नव्या फॉर्म्युल्यानुसार लँडिंग रेट निश्चित करावा लागणार आहे. तसंच दर महिन्याला बँकांना एमसीएलआरची माहिती द्यावी लागणार आहे.

एमसीएलआरचा नेमका फायदा काय?

या फॉर्म्युल्याचा नेमका फायदा असा की, ज्याप्रमाणे आरबीआय व्याज दरात कपात करेल त्याचप्रमाणे बँकांना आपले व्याजदर कमी करावे लागतील. पण याआधी बेस रेटमुळे बँकांवर असं कोणतंही बंधन नव्हतं. त्यामुळे स्वस्त कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना स्वस्त कर्जासाठी बरीच वाट पाहावी लागायची.

संबंधित बातम्या :

आरबीआयकडून रेपो दर जाहीर, व्याजदर जैसे थे!