कॅश रिझर्व्ह रेशो म्हणजेच सीआरआरही 4 टक्के, तर मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी म्हणजेच एमएसएफ 6.25 टक्केच ठेवण्यात आली आहे.
आरबीआयचं हे सलग तिसरं धोरण आहे, ज्यामध्ये दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ऑगस्ट 2017 मध्ये दरात 0.25 टक्क्यांनी कपात करण्यात आली होती. व्याजदरांमध्ये कपात न झाल्यामुळे कर्जाचे हफ्ते कमी होण्याची आशा मावळली आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे घेते तो दर. रेपो रेट वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं, तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं. म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्राहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात. तर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना आहे. बँका रिझर्व बँकेकडून कर्जरूपी पैसा घेतात, तसाच रिझर्व बँकही या वेगवेगळ्या बँकाकडून कर्जरूपाने पैसे घेत असते. तेव्हा त्यासाठी जो दर आकारला जातो, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.