मुंबई: अमेरिकेसहित अनेक बड्या देशांनी त्यांच्या व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता आरबीआय आपला व्याजदर वाढवणार का याचा निर्णय शुक्रवारी होणार आहे. आरबीआयच्या मॉनिटरी पॉलिसीची बैठक बुधवारपासून सुरू झाली असून शुक्रवारी सकाळी 10 वाजता त्याबाबतचा निर्णय होणार आहे.
शुक्रवारी जाहीर होणारे पतधोरण हे या आर्थिक वर्षातील पहिलेच पतधोरण असेल. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आरबीआय या वेळीही आपल्या रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरात वाढ करण्याची शक्यता नाही. सध्याचा महागाई दर पाहता आरबीआयकडून इन्फ्लेशनच्या आपल्या अंदाजात वाढ करण्याची शक्यता आहे. देशात खाद्य तेल, इंधन, भाज्यांच्या दरात मोठी वाढ झाल्याचं चित्र आहे.
रिझर्व्ह बँकेने सलग 10 वेळा व्याज दरात कोणताही बदल केला नाही. सध्या रेपो रेट 4 टक्क्यांवर कायम आहे तर रिव्हर्स रेपो दर 3.35 इतका आहे. दरम्यान, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये जीडीपी 7.8 टक्के राहण्याचा अंदाज आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केला होता.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे घेते तो दर. रेपो रेट वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं, तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं. म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्राहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात. तर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना आहे. बँका रिझर्व बँकेकडून कर्जरूपी पैसा घेतात, तसाच रिझर्व बँकही या वेगवेगळ्या बँकाकडून कर्जरूपाने पैसे घेत असते. तेव्हा त्यासाठी जो दर आकारला जातो, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
महत्त्वाच्या बातम्या:
- Reserve Bank foundation day : नोटा छपाईचा अधिकार, बँकांची बँक, देशाची आर्थिक पत सांभाळणे, रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजाचा आढावा
- भारताची चालू खात्यात तूट 9 वर्षातील सर्वोच्च पातळीवर, 23 अब्ज झाल्याची आरबीआयची माहिती
- बँकिंग घोटाळ्यांमुळं सात वर्षात दररोज 100 कोटींचं नुकसान, महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर, RBI ची माहिती