RBI : आरबीआयची विशेष बैठक संपन्न, महागाई नियंत्रणात का नाही याचा अहवाल सरकारला देणार

Inflation : सलग तिसऱ्या तिमाहीत किरकोळ चलनवाढीचा दर 6 टक्क्यांच्या खाली ठेवण्यात आरबीआयला अपयश आलं आहे, आता त्यासंबंधी अहवाल देण्यात येणार आहे.

RBI

मुंबई : केंद्र सरकारला पाठवल्या जाणार्‍या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी आणि अहवाल तयार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची (RBI MPC) बैठक झाली. या वर्षी जानेवारीपासून सलग तीन तिमाहीत किरकोळ चलनवाढीचा दर सहा टक्क्यांच्या समाधानकारक उंबरठ्याच्या खाली ठेवण्यात अपयश का आलं हे सांगणारा हा अहवाला असणार आहे.

अनियंत्रित महागाईवर समिती सरकारला उत्तर देईल

आरबीआय कायदा, 1934 च्या कलम 45ZN, आरबीआय एमपीसीचे नियम 7 आणि चलनविषयक धोरण प्रक्रिया विनियम, केंद्रीय बँकांनी दिलेल्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी एमपीसीची 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी स्वतंत्रपणे बैठक झाली. चलनविषयक धोरण प्रक्रिया विनियम, 2016 च्या तरतुदींनुसार शासनाकडे उत्तर पाठवेल.

आरबीआय सरकारला उत्तर का देण्यास का बांधिल?

आरबीआय कायद्याच्या कलमात अशी तरतूद आहे की, सरकारने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत चलनवाढ ठेवण्यात अयशस्वी झाल्यास, मध्यवर्ती बँकेने त्याबद्दल सरकारला कळवावे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास हे या समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आहेत, दास यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सदस्यीय एमपीसीची बैठक झाली. एमपीसीचे सर्व सदस्य ज्यात मायकेल देबब्रत पात्रा, राजीव रंजन, शशांक भिडे, आशिमा गोयल आणि जयंत आर. वर्मा यांनीही यात सहभाग घेतला होता.

2016 मध्ये MPC ची स्थापना

सहा वर्षांपूर्वी एमपीसीच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच आरबीआय एक अहवाल तयार करणार आहे आणि सरकारला सादर करणार आहे. जर आरबीआय सलग नऊ महिने महागाई निर्धारित मर्यादेत ठेवण्यास सक्षम नसेल तर हा अहवाल सादर करावाच लागतो आणि म्हणून एमपीसीची स्थापना 2016 मध्ये मौद्रिक धोरण तयार करण्यासाठी एक पद्धतशीर फ्रेमवर्क म्हणून करण्यात आली होती. तेव्हापासून MPC ही धोरणात्मक व्याजदरांबाबत सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था राहिली आहे. MPC फ्रेमवर्क अंतर्गत, महागाई चार टक्क्यांच्या खाली (दोन टक्क्यांच्या फरकासह) राहील याची खात्री करण्यासाठी सरकारने आरबीआयवर ही जबाबदारी सोपवली होती.

महागाई 6 टक्क्यांच्या वर कायम आहे

मात्र, या वर्षी जानेवारीपासून महागाई सातत्याने सहा टक्क्यांच्या वरच राहिली आहे. सप्टेंबरमध्ये देखील ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई 7.41 टक्के नोंदवली गेली. याचा अर्थ सलग नऊ महिन्यांपासून महागाई सहा टक्क्यांच्या समाधानकारक पातळीच्या वर राहिली आहे.