नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर अर्थात व्याजदर कायम ठेवले आहेत. गव्हर्नर उर्जित पेटल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करण्यात आलं.
त्यानुसार रेपो दर 6 टक्के तर रिव्हर्स रेपो दर 5.75 टक्के असे कायम ठेवण्यात आले.
दरम्यान, आरबीआयच्या या निर्णयामुळे किरकोळ महागाई दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने घरभाडे भत्त्यांमध्ये वाढ केल्याने, महागाई दरात वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
दुसरीकडे चांगली बाब म्हणजे, आरबीआयने चालू आर्थिक वर्ष म्हणजे 2017-18 मध्ये विकास दर 6.7 टक्के राहील, असाही अंदाज व्यक्त केला आहे. इतकंच नाही तर विकास दर आणखी वाढेल अशी आशाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताचं रँकिंग सुधारल्यामुळे देशात परदेशी गुंतवणूक वाढण्याची आशा आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे घेते तो दर. रेपो रेट वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं, तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं.म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्रहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात. तर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना आहे. बँका रिझर्व बँकेकडून कर्जरूपी पैसा घेतात, तसाच रिझर्व बँकही या वेगवेगळ्या बँकाकडून कर्जरूपाने पैसे घेत असते. तेव्हा त्यासाठी जो दर आकारला जातो, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
संबंधित बातम्या
रेपो रेट म्हणजे काय?
एसबीआयसह चार बँकांचं कर्ज स्वस्त, ईएमआय घटणार