रेपो रेटमध्ये कपात, कर्जदारांना ईएमआयमध्ये कसा, किती फायदा मिळू शकणार?

आरबीआयच्या मागील दोन बैठकीतही एमपीसी रेपो रेटमध्ये अनुक्रमे 0.25 टक्के कपात झाली होती.

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पहिली मोठी भेट दिली आहे. आरबीआयने पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये कपात केली आहे. आरबीआयच्या आढावा बैठकीत 0.25 बेस पॉईंटची कपात झाली आहे. या कपातीनंतर नवा रेपो रेट 5.75 टक्के झाला आहे. तर रिव्हर्स रेपो रेटही आता 5.75 टक्क्यांऐवजी 5.50 टक्के झाला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ही पहिलीच आढावा बैठक होती. सलग तिसऱ्यांदा कपात आरबीआयच्या मागील दोन बैठकीतही एमपीसी रेपो रेटमध्ये अनुक्रमे 0.25 टक्के कपात झाली होती. म्हणजे जून महिन्यात सलग तिसऱ्यांदा आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कपात केली आहे. तर आरबीआय गव्हर्नरच्या नियुक्तीनंतर सलग तिसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये कपात होणं, हे रिझर्व्ह बँकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं आहे. डिसेंबर 2018 मध्ये उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यानंतर शक्तिकांत दास यांची आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती झाली होती. काय होणार परिणाम? आरबीआयच्या रेपो रेट कपातीचा फायदा कर्जदारांना मिळण्याची शक्यता आहे. आरबीआयच्या या निर्णयानंतर बँकांवर व्याजदर कमी करण्याचा दबाव वाढेल. बँकांनी रेपो रेटचा लाभ कर्जदारांना दिल्यास त्यांना ईएमआयमध्ये काहीसा दिलासा मिळू शकेल. व्याजदर कमी झाल्याने गृहकर्ज आणि वाहनकर्ज स्वस्त होईल. सोबतच बँकेतून कर्ज घेण्याच्या परिस्थितीतही आधीच्या तुलनेत जास्त दिलासा मिळेल. गृहकर्जाच्या ईएमआयमध्ये कर्जदारांना असा दिलासा मिळेल

कर्जाची एकूण मुद्दल	30,00,000 रुपये
कर्ज फेडण्याची मुदत	20 वर्ष
सध्याचा व्याज दर	8.6 टक्के
ईएमआय	26,225 रुपये
नवा व्याज दर	8.35 टक्के
नवा ईएमआय	25,751 रुपये
ईएमआयमध्ये एकूण दिलासा	474 रुपये मासिक

ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज याशिवाय ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करणाऱ्यांनाही आरबीआयने आनंदाची बातमी दिली आहे. रिझर्व बँकेने RTGS आणि NEFT व्यवहारावर लावलेलं शुल्क हटवलं आहे. याचा अर्थ RTGS आणि NEFT द्वारे व्यवहार करणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार नाही.