थकबाकी वसूल करण्यासाठी जप्तीची कारवाई लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. एकूण 8 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज थकित आहे. त्यापैकी 6 लाख कोटींची रक्कम सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे आहे.
8 लाख कोटींपैकी 25 टक्के रक्कम फक्त 12 खातेदारांकडे एकवटली आहे. मात्र या 12 जणांची नावं अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाहीत.
'इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँक्रप्सी कोड'नुसार (आयबीसी) दिवाळखोरीची कारवाई सुरु करण्यात येणार आहे. अशा कर्जबुडव्या खातेदारांकडून अग्रक्रमाने वसुली सुरु करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे.
सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्ती करुन 'आयबीसी'नुसार कारवाईची शिफारस करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला दिले होते.
ज्या कर्ज खात्यांमध्ये 31 मार्च 2016 अखेरीस 5 हजार कोटीहून जास्त रक्कम थकित होती आणि ज्यापैकी किमान 60 टक्के रकमेची बुडित कर्ज म्हणून वर्गवारी केली होती, अशा 12 खातेदारांची प्रकरणं 'आयबीसी'नुसार तात्काळ हाती घ्यावीत, अशी शिफारस समितीने केली.