इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, यासंदर्भात गेल्याच आठवड्यात आरबीआय आणि इतर बँकांमध्ये अनेक बैठका झाल्या. या बैठकीमध्ये कॅबिनेट मंत्र्यांशिवाय सरकारचे अनेक उच्चपदस्थ अधिकारीही उपस्थित होते.
या बैठकीवेळी केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रस्तावानुसार, बँकांनी एमडीआर दर पूर्णपणे रद्द करावेत, किंवा 31 मार्चपर्यंत त्यामध्ये सर्वाधिक कपात करावी. पण यावर स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि आयसीआयसीआय बँकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. इतकंच नाहीतर, रिझर्व बँकेचे डेप्यूटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनीही सरकारच्या या प्रस्तावावर प्रश्न उपस्थित केलेत.
एमडीआर म्हणजे काय?
मर्चंट डिस्काऊंट रेट (MDR) म्हणजे, बँक कार्ड सेवा पुरवण्याच्या मोबदल्यात एखादा ठराविक चार्ज मर्चंटकडून आकारते. पण सरकारने यामध्येच कपात करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. वास्तविक, जर ग्राहकाने 100 रुपयांची खरेदी कार्डद्वारे केली, तर त्यातील अंदाजे 98 रुपयेच दुकानदारांना मिळतात. त्यातील एक रुपया बँकेला, तर दुसरा रुपया कार्ड इश्यू करणाऱ्या कंपनीला म्हणजे व्हिसा, मास्टर आदींना जातो. यामुळं बरेच दुकानदार कार्ड पेमेंटसाठी उत्सुक नसतात. किंवा ग्राहकाकडून दोन रुपये जास्त आकारतात.
आता सरकारच्या कॅशलेस प्रोत्साहन योजनेनुसार, या एमडीआर म्हणजेच दोन रुपयाच्या आकारणीत कपात करण्याचा किंवा 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्णपणे रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
'तर बँकांच्या व्यवहारावर परिणाम होईल!'
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर. गांधींनी या एमडीआर दरांमध्ये कपात करताना बँकांच्या उत्पनाकडे लक्ष वेधले. पण दुसरीकडे सरकार 1000 किंवा 2000 रुपयांपेक्षा कमी व्यवहारावरील एमडीआरच्या दरात मोठी कपात करु इच्छित आहे. या व्यवहरांवर सध्या 75 ते 100 बेसिस पॉईंटस् पर्यंतचा चार्ज आकारला जातो.
क्रेडीट कार्ड वापरात व्यापरांकडून अडथळे?
तज्ज्ञांच्या मते, डेबिट कार्डावरील चार्ज पूर्णपणे हटवल्यास, अनेक व्यापारी क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून व्यवहार करताना अडथळे आणू शकतील. कारण यावर सध्या सरासरी 170 बेसिस पॉईंटपर्यंतचा एमडीआर आहे.
74 कोटी डेबिट कार्ड धारकांना लाभ
सरकारने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर एमडीआर रद्द करण्यासाठीच्या हालचाली सुरु केल्या होत्या. त्यानुसारच नुकतीच कॅशलेस प्रोत्साहन योजना सुरु केली. यामुळे देशभरातील 74 कोटी डेबिट कार्ड धारक, 2.7 कोटी क्रेडीट कार्डधारकांना कार्डवरुन पेमेंट करताना फायदा होणार आहे. शिवाय यातून देशात कॅशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन मिळेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
बँकांचा विरोध
पण बँकांनी याला विरोध करताना, बँकांनी याबाबतची नुकसानभरपाई देण्यात आली नसल्याचे म्हणले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे बँकांच्या उत्पन्नावर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेताना बँकाशी चर्चा न केल्याने, रिझर्व बँकासहीत इतर सर्व बँकांनी याला तीव्र विरोध केला आहे.