वाढत्या रेल्वे अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर रुळव्यवस्था आणि सिग्नल यंत्रणेत सुधारणा करण्यासाठी सुरक्षा कर लावण्यात येणार आहे. यातील रक्कम मनुष्यविरहित रेल्वेक्रॉसिंग पूर्णतः बंद करणं आणि अपघात रोखण्याच्या अन्य उपाययोजनांसाठी वापरली जाणार आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना पत्र लिहून रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूंनी विशेष राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष तयार करण्यासाठी 1,19,183 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. अर्थमंत्रालयाने रेल्वेला केवळ 25 टक्के रक्कम देण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे उर्वरित 75 टक्के निधी रेल्वेला स्वबळावर उभा करावा लागणार आहे.