नवी दिल्ली : देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्र सादर न करता, केंद्रीय अर्थसंकल्पासोबतच सादर केला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रीच आता रेल्वेचा जमा-खर्च संसदेत मांडतील. रेल्वेसंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी काही संकेत दिले आहेत. त्यानुसार रेल्वेचे तिकीट दर वाढण्याची शक्यता आहे. रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या जनतेला भुलवणाऱ्या घोषणा टाळून रेल्वे प्रवास सुखकर होण्यासाठी खास योजना जाहीर केल्या जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच नव्या सुविधा सुरु झाल्यास त्याचा खर्च अर्थातच प्रवाशांकडून वसूल केला जाईल. त्यामुळे पर्यायाने रेल्वे तिकीट दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी तसे संकेतही दिले आहेत. तिकीट दर ठरवण्यासाठी स्वंतंत्र नियामक मंडळ आणखी एक महत्त्वाची माहिती म्हणजे, रेल्वेचे तिकीट दर ठरवण्याचे काम सरकार आपल्याकडे ठेवण्याच्या विचारात नाही. तिकीट दर ठरवण्यासाठी ‘रेल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’ असा एक वेगळा विभागच बनवण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. हा विभाग एका स्वतंत्र नियामक मंडळासारखं काम करेल. ‘रेल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’ची कामं :
  1. रेल्वे तिकीट दर ठरवणं
  2. रेल्वेच्या परफॉर्मन्सचा स्टँडर्ड ठरवणं
  3. रेल्वेचे इतर संस्थांशी असलेल्या वादांवर भूमिका मांडणे
  4. रेल्वेशी संबंधित सुविधांमध्ये सुधारणा
रेल डेव्हलपमेंट अथॉरिटीसाठी सरकार कोणत्याही कायद्याची निर्मिती करणार नाही. कार्यकारी आदेशानुसार या अथॉरिटीची सुरुवात केली जाणार आहे. म्हणजेच कॅबिनेटने या अथॉरिटीला मंजुरी दिल्यानंतर तातडीने अथॉरिटी आपल्या कामाला सुरुवात करेल. हवाई प्रवासासाठी ज्याप्रकारे सुविधा दिल्यानंतर त्याचा खर्च प्रवाशांकडून वसूल केला जातो, त्याचप्रकारे रेल्वेला यशस्वी बनवण्यासाठी अशा सुविधा सुरु करुन पावलं उचलण्याची गरज आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आजच्या घडील रेल्वे प्रत्येक तिकिटातील 57 टक्के रक्कम प्रवाशाकडून वसूल करते, तर उर्वरित रकमेसाठी केंद्राकडून अनुदान मिळतं.