कॅबिनेट बैठकीत यासंदर्भात अध्यादेशाला मंजुरी मिळाली आहे. या अध्यादेशातील तरतुदींनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना रोख रकमेच्या स्वरुपात पगार मिळणार नाही. पगार हा चेकच्या माध्यमातून किंवा थेट बँक खात्यात ट्रान्सफर केला जाईल.
लोकसभेत 15 डिसेंबरला 2016 रोजी यासंदर्भातील विधेयक सादर करण्यात आलं. पुढच्या वर्षी बजेट सत्रात हे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. मात्र विधेयक मंजुरीसाठी आणखी दोन महिने वाट बघण्यापेक्षा सरकारने अध्यादेश आणला आहे. अध्यादेश पुढील सहा महिन्यांसाठी वैध असतो. यथावकाश विधेयकाला संसदेत मंजुरी देण्यात येईल.
कामगार मंत्री बंडारु दत्तात्रेय यांनी संबंधित विधेयक लोकसभेत सादर केलं आहे. यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना चेक किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून थेट बँक खात्यात पैसे पाठवले जाऊ शकतात. या प्रक्रियेमुळे डिजिटल आणि लेस-कॅश अर्थव्यवस्थेचं उद्दिष्टही पूर्ण होईल, असं या विधेयकात म्हटलं आहे.
कॅशलेस ट्रान्झॅक्शनला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. डिजिटल पेमेंटवर सूट देण्यापासून निती आयोगाच्या 'लकी ग्राहक योजना' आणि 'डिजी धन व्यापारी योजना' यांचा समावेश आहे.