Rahul Gandhi in Wayanad: खासदारकी बहाल झाल्यानंतर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी आता केवळ राजकीयच नव्हे, तर भावनिकदृष्ट्याही राजकीय वाटचाल सुरू केली आहे. याचीच सुरुवात म्हणून राहुल गांधी 12 आणि 13 ऑगस्ट रोजी त्यांच्या संसदीय मतदारसंघ वायनाडचा (Wayanad) पहिला दौरा करत आहेत.
राहुल गांधी यांना खासदारकी बहाल झाल्यावर पक्षाचं पहिलं वक्तव्य होतं की, हा भारतातील लोकांचा आणि वायनाडच्या जनतेचा विजय आहे. यामुळेच राहुल गांधी आता वायनाडमध्ये पब्लिक इमोशनल कनेक्टद्वारे आपल्या राजकीय प्रवासाची पुन्हा जोमाने सुरुवात करणार आहेत. राजकीय तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, राहुल गांधींचा वायनाड दौरा केवळ राहुल गांधींसाठीच नाही, तर संपूर्ण पक्षाला मोठा बूस्टर डोस देणारा ठरेल.
'या' कारणामुळे राहुल गांधी वायनाडला जाणार
राहुल गांधींची खासदारकी गेल्यानंतर काँग्रेस पक्षातील सर्व नेत्यांनी भावनिक पार्श्वभूमी तयार केली होती की, वायनाडच्या जनतेने राहुल गांधींना निवडून आणून लोकसभेत पाठवलं होतं, पण भाजपने त्या जनतेचा आदर केला नाही. त्यामुळेच वायनाडमधील जनतेची मनं जिंकून घेण्याचा आणि एक राजकीय संदेश जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी करणार आहेत, असं जानकारांचं म्हणणं आहे. राहुल गांधींना खासदारकी बहाल करण्यात आल्यानंतरचा त्यांचा हा पहिलाच दौरा आहे, जो ते त्यांच्या मतदारसंघात करत आहेत.
का रद्द झाली होती खासदारकी?
13 एप्रिल 2019 रोजी कर्नाटकातील कोलार इथल्या निवडणूक प्रचार सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते की, "नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यांच्यात समान काय आहे? सर्व चोरांचं आडनाव मोदी का आहे?" या वक्तव्याच्या विरोधात भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर कलम 499, 500 अंतर्गत फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. 2019 च्या निवडणूक रॅलीत राहुल गांधी यांनी सर्व चोरांचं आडनाव मोदी हे का आहे, असं म्हणत संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी केली, असा आरोप त्यांनी आपल्या तक्रारीत केला होता. या प्रकरणात सूरत न्यायालयाने राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केली होती.
चार महिन्यांनी पुन्हा सदस्यत्व बहाल
राहुल गांधी यांच्याविरुद्धच्या मानहानीच्या खटल्यात सूरतच्या कनिष्ठ न्यायालयाने चार वर्षांनंतर, म्हणजेच 23 मार्च 2023 रोजी त्यांना दोषी ठरवलं होतं आणि दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर त्यांचं संसदेचं सदस्यत्व लोकसभा सचिवालयाने रद्द केलं होतं. लोकप्रतिनिधी कायद्यात अशी तरतूद आहे की, एखाद्या प्रकरणात खासदार आणि आमदाराला 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्यांचं सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) तातडीने रद्द केलं जातं. एवढंच नाही तर शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ते सहा वर्षे निवडणूक लढण्यासही अपात्र ठरतात. सूरत सत्र न्यायालय, अहमदाबाद हायकोर्ट या गुजरातच्या कोर्टांनी राहुल गांधींची शिक्षा कायम ठेवलेली होती. पण अखेर जवळपास चार महिन्यांनी सुप्रीम कोर्टाने शिक्षेला स्थगिती देत राहुल गांधींना दिलासा दिला. त्यानंतर राहुल गांधींना लोकसभेचं सदसत्व बहाल करण्यात आलं आणि त्यांनी संसदेत हजेरी लावली.
हेही वाचा: