No Confidence Motion: आगामी लोकसभा निवडणूक 2024 पूर्वीचं चित्र जवळपास स्पष्ट झालं आहे. कोणता पक्षा कोणाच्या वाजूनं असेल, हेही आज स्पष्ट होणार आहे. आजपासून संसदेत मोदी सरकारविरोधात मांडण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चेला सुरुवात झाली आहे. तीन दिवसांत 18 तासांची चर्चा होईल, ज्यामध्ये आगामी लोकसभा 2024 चा ट्रेलर पाहायला मिळणार आहे. राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व बहाल केल्यानंतर विरोधकांच्या गोटात उत्साह संचारला आहे. तर विरोधकांना उत्तर देण्यासाठी मोदी सरकारनंही कंबर कसली आहे. त्यामुळे अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान, काय-काय घडणार आणि अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या कार्यकाळात दुसऱ्यांदा अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जात आहेत. तसं पाहायला गेलं तर लोकसभेतील मतांच्या गणितावरुन मोदी सरकारचंच पारडं जड आहे. त्यामुळे तसं पाहायला गेलं तर मोदी सरकारला धोका नाही. तसेच, विरोधकांचा अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा हेतूही वेगळाच आहे. मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन मौन बाळगलेल्या मोदींना बोलतं करण्यासाठी विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणल्याचं सांगितलं जात आहे. एकूणच विरोधकांना मणिपूरच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारला कोंडीत पकडायचं आहे.
सराकरविरोधात आणला जाणारा अविश्वास प्रस्ताव नेमका आहे तरी काय? त्याचा इतिहास काय? आणि विरोधकांसाठी त्याचा अर्थ काय? हे सविस्तर जाणून घेऊयात...
अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे नेमकं काय?
एका विशिष्ट मुद्द्यावर विरोधकांची नाराजी असते. आताच्या अविश्वास प्रस्तावाबाबत बोलायचं झालं तर मणिपूरच्या मुद्द्यावर मोदींनी बाळगलेलं मौन हेच विरोधकांच्या नाराजीचं कारण आहे. नाराजीच्या मुद्द्यावरुन लोकसभेचे खासदार नोटीस देतात. सध्या सुरू असलेल्या अविश्वास प्रस्तावाबाबत काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी नोटीस दिली आहे. नोटीस दिल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष सभागृहात त्याचं वाचन करतात. मग त्या नोटीशीला 50 खासदारांचा पाठिंबा मिळाला तर त्यावर चर्चा होते. गौरव गोगोई यांनी दिलेल्या नोटिशीला पन्नास खासदारांनी पाठिंबा दिला, आता त्यावर चर्चा होत आहे. चर्चेनंतर मतदानही होणार आहे. चर्चेत विरोधकांच्या वतीनं आरोप केले जातील आणि त्या आरोपांना सरकारकडून उत्तर दिलं जाईल. चर्चेनंतर मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार आणि त्यानंतर अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होणार की, नाही हे ठरणार.
अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी किती खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते?
लोकसभेत नियम 198 अन्वये सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. हा अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यासाठी सुमारे 50 विरोधी खासदारांचा पाठिंबा असणं आवश्यक आहे. लोकसभेत सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव हे महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे. जर संसदेत अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला आणि सभागृहातील 51 टक्के खासदारांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान केलं, तर तो अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केला जातो. त्याचाच अर्थ असा की, सत्तेत असणाऱ्या सरकारनं आपलं बहुमत गमावलं आहे आणि आता पंतप्रधानांसह सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना राजीनामा देणं आवश्यक आहे. सरकारला एकतर विश्वासदर्शक ठराव आणून सभागृहात आपलं बहुमत सिद्ध करावं लागेल किंवा विरोधक अविश्वास प्रस्ताव आणल्यानंतर सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात.
अविश्वास प्रस्तावाचा नियम काय आहे?
लोकसभेतील कोणत्याही विरोधी पक्षाला असं वाटत असेल की, सरकारकडे बहुमत नाही किंवा सरकारनं सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे, तर तो अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतो. घटनेच्या कलम 75 नुसार केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभेला उत्तरदायी आहेत. सभागृहात बहुमत नसेल तर पंतप्रधानांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.
लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांच्या नियम 198(1) ते 198(5) अन्वये, एखादा सदस्य लोकसभेच्या अध्यक्षांना सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना देऊ शकतो. त्यासाठी त्यांनी सकाळी 10 वाजण्यापूर्वी प्रस्तावाची लेखी सूचना द्यावी. तसेच, किमान 50 खासदारांनी तो प्रस्ताव मंजूर केलेला आहे, याची खात्री करावी लागेल. यानंतर लोकसभेच्या अध्यक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केल्यास प्रस्ताव मांडल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत त्यावर चर्चा करणं आवश्यक आहे.
संख्याबळ नाही, तरीही विरोधकांनी का आणलाय अविश्वास प्रस्ताव?
विरोधकांना त्यांच्याकडे संख्याबळ नाही, हे माहीत आहे, पण तरीही ते सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणत आहेत. यामागील महत्त्वाचा हेतू म्हणजे, मणिपूर हिंसाचाराबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बाळगलेलं मौन मोडीत काढायचं आहे. तसेच, मणिपूर हिंसाचारावर चर्चा करण्याची मागणी विरोधक करत आहेत. याचं उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत द्यावं, अशी विरोधकांची मागणी आहे.
त्यामुळेच काँग्रेसनं विरोधी आघाडी इंडियाच्या वतीनं संसदेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली. यासोबतच लोकांचा सरकारवरील विश्वास उडत चालल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे. मणिपूर हिंसाचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही बोलावं अशी आमची इच्छा आहे, पण ते ऐकत नाहीत, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मौन बाळगून आहेत, असा आरोप विरोधक करत आहेत. याआधीही राहुल गांधींचं सदस्यत्व, महिला कुस्तीपटूंचा मुद्दा, अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरण अशा अनेक मुद्द्यांवर पंतप्रधानांनी मौन बाळगलं आहे. विरोधकांनी अनेकदा मागणी करूनही ते मौन बाळगून आहेत. अशा परिस्थितीत विरोधक अविश्वास प्रस्ताव आणून पंतप्रधान मोदींना बोलण्यास भाग पाडतील आणि गंभीर मुद्द्यांवर उत्तरं देण्याचं टाळत असलेल्या पंतप्रधान मोदींना विरोधी पक्षांच्या एकजुटीनं बोलण्यास भाग पाडलं आहे, हे दर्शवण्याचा प्रयत्न करतील. याद्वारे मणिपूरचे प्रश्न सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे, हेसुद्धा दाखवून देण्याचा प्रयत्न विरोधक करणार आहेत.
नियम 267 अंतर्गत विरोधकांना चर्चा का हवी होती?
विरोधी पक्ष मणिपूर मुद्द्यावर राज्यसभेत नियम 267 आणि लोकसभेत नियम 184 अन्वये चर्चेची मागणी करत आहेत, तर सरकारला राज्यसभेत नियम 176 अन्वये आणि नियम 193 अन्वये चर्चा करायची होती. विरोधी पक्षाला नियम 267 आणि 184 अंतर्गत चर्चा का हवी आहे? या नियमांतर्गत प्रदीर्घ चर्चा होऊन मतदानाचीही तरतूद आहे. त्यामुळेच विरोधक या नियमांच्या अंतर्गत चर्चा करण्याची मागणी करत होते.
नियम 267 अन्वये, राज्यसभेच्या सदस्याला सभापतींच्या मान्यतेनं सभागृहाचा पूर्वनिर्धारित कार्यसूची स्थगित करण्याचा अधिकार आहे. नियम 267 अंतर्गत कोणतीही चर्चा संसदेत होते कारण त्या अंतर्गत राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली जाते आणि इतर सर्व कामकाज थांबवलं जातं. सोप्या शब्दांत बोलायचंच झालं तर, या नियमांतर्गत चर्चा म्हणजे, एक प्रकारे पंतप्रधानांना उत्तर देण्यास भाग पाडण्यासारखं आहे.
अविश्वास प्रस्तावाद्वारे विरोधकांना त्यांचीच आघाडी असलेल्या I.N.D.I.A ची परीक्षा घ्यायची होती?
अविश्वास प्रस्तावाद्वारे केवळ विरोधकांना पंतप्रधानांना सभागृहात बोलण्यास भाग पाडायचं नाही, तर याद्वारे त्यांची आघाडी असलेल्या I.N.D.I.A ची परीक्षा घ्यायची आहे. तसेच, त्यांच्या एकजुटीचं सामर्थ्य देखील दाखवायचं आहे. युती अस्तित्वात आल्यानंतर अनेक वेळा त्यामध्ये मतभेद आणि फूट पडल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. नितीश कुमार, जयंत चौधरी, शरद पवार यांच्यापासून ते ममता बॅनर्जींपर्यंतच्या नेत्यांच्या नाराजीच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात होत होत्या. या अविश्वास ठरावाच्या माध्यमातून विरोधकांनाही आपली एकजूट दाखवायची आहे. मणिपूर हिंसाचाराच्या संदर्भात सर्व पक्षांनी सरकारवर दबाव आणला तर विरोधकांच्या एकजुटीचं उदाहरण संपूर्ण देशभरात जाईल, हे मात्र नक्की.
मोदी सरकारविरोधात पहिल्यांदा प्रस्ताव कधी आला?
यापूर्वी 20 जुलै 2018 रोजी आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षानं संसदेत मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. मोदी सरकारविरोधातील हा पहिलाच अविश्वास ठराव होता. 12 तासांच्या चर्चेनंतर मोदी सरकारला 325 मतं मिळाली. तर विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूनं 126 मतं पडली.