Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधीच्या (Rahul Gandhi) मानहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुजरात सरकार (Gujarat) आणि पूर्णेश मोदी यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी आता 4 ऑगस्ट रोजी पार पडणार आहे. मानहानीच्या प्रकरणात सुरत कोर्टाने (Surat court) राहुल गांधी यांना दोषी ठरवत त्यांची खासदारकी रद्द केली होती. तर गुजरात उच्च न्यायालयाने सुरत कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला होता. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राहुल गांधी यांना दिलासा मिळाला असल्याचं म्हटलं जात आहे.
नोटीस बाजवण्यच्या मुद्द्यावर पूर्णेश मोदी यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी यावर कोणताही आक्षेप घेतला नाही. तसेच राहुल गांधी यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी देखील यासाठी सहमती दर्शवली. दोन्ही पक्षांनी सहमती दर्शवल्यानंतर न्यायमूर्ती गवई यांनी या प्रकरणात पूर्णेश मोदी आणि गुजरात सरकारला औपचारिक नोटीस बजावली. दरम्यान पूर्णेश मोदी यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी जबाब नोंदवण्यासाठी न्यायालयाकडून परवानगी मागितली, जी गवई यांच्या खंडपीठाने मान्य केली आहे. तसेच 10 दिवसांत जबाब देऊ अशी ग्वाही जेठमलानी यांनी दिली आहे.
मोदी आडनावावर टीका केल्यामुळे राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा आरोप करत खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यावर सुरत कोर्टाने राहुल गांधी यांना दोषी ठरवले होते. त्यानंतर राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. सुरत कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. पण तिथेही त्यांच्या पदरी निराशाच आली. अखेर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
कर्नाटकमधील लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान एका सभेला संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावासंदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. त्यावर त्यांना सुरत कोर्टाने दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर त्यांचा खासदारकी देखील रद्द करण्यात आली होती. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या सभेत म्हटलं होतं की, सगळ्या चोरांचं आडनाव मोदी का आहे? यावर भाजपचे नेते पूर्णेश मोदी यांनी आक्षेप घेत त्यांच्या विरोधात सुरत कोर्टात तक्रार दाखल केली होती.