नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने राफेल विमानांची खरेदी केली. परंतु ही खरेदी वादाच्या भोवऱ्यात अडकली. यावर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराचे आरोपदेखील झाले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने राफेल संबधीची सर्व माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे आज केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र सादर केले. या शपथपत्रामधून सरकारने राफेल विमानांसाठीच्या खरेदी प्रक्रियेची माहिती न्यायालयाला दिली. तसेच राफेल विमान खरेदीच्या प्रक्रियेबाबतची माहिती देणारी कागदपत्रे केंद्र सरकारने याचिकाकर्त्यांना दिली आहेत.

फ्रान्सकडून 36 राफेल विमानांची खरेदी करताना 'संरक्षण साहित्य खरेदी धोरण २०१३' चे पालन करण्यात आले होते, अशी माहिती केंद्राने या कागदपत्रांमधून दिली आहे. राफेल विमानांची खरेदी करण्यापूर्वी फ्रान्स सरकारसोबत या करारासंदर्भात सुमारे वर्षभर चर्चा सुरू होती. अखेरीस सीसीएस (कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी) ने परवानगी दिल्यानंतरच राफेल विमानांची खरेदी केली असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, करार पूर्ण करण्यापूर्वी दोन्ही देशांमध्ये तब्बल 74 बैठका झाल्या. दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्ष सातत्याने विमानांची किंमत नागरिकांसमोर मांडण्यासाठी दबाव आणत होते. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या भ्रष्टाचारामध्ये उद्योगपती अनिल अंबानी यांचे नावदेखील गोवले.