पुणे : पुण्यातील सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया serum institute नं देशातील पहिली न्यूमोनिया लस तयार केली आहे. या लसीचं अनावरण आणि यासंदर्भातील अधिकृत माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन पुढील आठवड्यात देणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. केंद्राकडून या लसीबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात आल्यानंतरच ही लस बाजारात उपलब्ध होणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार ही लस सद्यस्थितीला देशात वापरात असणाऱ्या अनेक परदेशी लसींच्या तुलनेनं कमी दरात उपलब्ध होईल.
पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील यशस्वी चाचण्या आणि त्यांच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणानंतर जुलै महिन्यातच ‘न्यूमोकोकल पॉलीसॅक्राइड काँज्युगेट’ या लसीला बाजारात उपलब्ध करुन देण्यास परवानगी दिली होती. आरोग्य मंत्रालयानं यापूर्वी दिलेल्या माहितीनुसार या लसीच्या माध्यमातून लहान मुलांमध्ये ‘स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिया’ नं होणाऱ्या आजारांच्या दृष्टीनं रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत होणार आहे.
न्युमोनियावरील देशातील पहिलीच लस
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियानं लसीच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्लिनिकल चाचणीसाठी भारत, आफ्रिकेतील देश गाम्बियाची निव़ड करण्यात आली होती. अधिकृत सुत्रांच्या माहितीनुसार न्युमोनियासाठी तयार करण्यात आलेली ही देशातील पहिली लस ठरत आहे. ही लस फायझरच्या एनवायएसई :पीएफई आणि 'ग्लॅक्सोस्मिथक्लाइन'च्या एलएसई :जीएसके च्या तुलनेनं कमी दरात उपलब्ध होईल.
दरम्यान, आरोग्य मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात सीरमनं सरकारला लिहिलेल्या पत्रात 'वोकल फॉर लोकल' आणि 'मेक इन इंडिया' या उपक्रमाअंतर्गत पंतप्रधानांचं स्वप्न पूर्ण करणं आणि देशाला प्रगतीच्या मार्गावर नेणं हाच आमचा प्रयत्न असेल असं लिहिलं. कोरोना काळातील लॉकडाऊनदरम्यान न्यूमोनिया या रोगावरील लस तयार करणं आणि भारतातील वापरासाठी परवाना मिळवणं ही एक ऐतिहासिक बाब आहे.
कोरोना लसीत डुक्कराची चरबी असेल तर 'हराम', सरकारनं आधीच माहिती द्यावी- ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा
दरवर्षी एक लाखांहून अधिक बालकांचा न्युमोनियानं मृत्यू
युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार न्यूमोनिया या आजारामुळं भारतात जर दिवशी शून्य ते पाच वर्षे वयोगटातील सुमारे एक लाखांहून अधिक बालकांचा मृत्यू होतो. न्यूमोनिया हा श्वसनाशी संबंधित आजार असल्यामुळं (Coronavirus) कोरोना महामारीच्या दरम्यानच ही लस तयार झाल्यामुळं या संकसमयी लसीचं महत्त्वं अधिक आहे. या लसीला जागतिक आरोग्य संघटनेकडून जानेवारी महिन्यातच परवानगी मिळाली आहे.