हवं तर बसवर भाजपचे झेंडे लावा, पण बस सुरु करण्यास परवानगी द्या, प्रियांका गांधींचा भाजपला टोला

आमच्या बसेस अजूनही उभ्या आहेत, मात्र योगी सरकार या बसेसना परवानगी देत नाही. आतापर्यंत आम्ही 67 लाख लोकांना मदत केल्याची माहितीही प्रियांका गांधी यांनी यावेळी दिली.

नवी दिल्ली : प्रवासी मजुरांना बस सुविधा पुरवण्यावरून काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी आणि उत्तर प्रदेश सरकार आमने-सामने आहे. दरम्यान प्रियांका गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन योगी सरकारवर हल्लाबोल केला. यावेळी बसवर भाजपचे झेंडे लावायचे असतील तर लावा, मात्र बस सोडा, असा टोला प्रियांका गांधी यांनी लगावला. या बसेसमुळे 92 हजार लोकांना मदत मिळणार आहे. आमच्या बसेस अजूनही उभ्या आहेत, मात्र योगी सरकार या बसेसना परवानगी देत नाही. आतापर्यंत आम्ही 67 लाख गरजू नागरिकांना मदत केल्याची माहितीही प्रियांका गांधी यांनी यावेळी दिली.

सध्याची परिस्थिती कठीण आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी मदतीसाठी पुढे आलं पाहिजे. उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेस पक्ष पुढे आला आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये आम्ही स्वयंसेवक तैनात केले आहेत. हायवेवर टास्क फोर्स तयार केली आहे, जेणेकरून गरजूंना मदत मिळेल. आतापर्यंत यामार्फत 67 लाख लोकांना मदत करण्यात आली आहे, अशी माहिती प्रियांका गांधी यांनी दिली.

काय आहे प्रियांका गांधी आणि योगी सरकारमधील वाद?

प्रियंका गांधींनी 1 हजार बसेस पाठवण्याची परवानगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे मागितली. 16 मे रोजी ही परवानगी मागितली त्यानतंर 18 मे रोजी परवानगी देतोय असं पत्र यूपीच्या सचिवांनी दिलं. पण ही परवानगी केवळ दिखाऊ होती का? प्रत्यक्षात काँग्रेसला जाळ्यात ओढण्याचा हा प्रकार होता का?असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय. कारण चार दिवस झाले तरी बसेस काही जागच्या हाललेल्या नाहीत.

प्रियंका गांधींनी 16 मे रोजी विनंती केल्यानंतर दोन दिवस त्यावर कुठला प्रतिसाद नव्हता. पण गाझियाबादमध्ये 18 मे रोजी मजुरांचा मोठा उद्रेक पाहायला मिळाला. त्यानंतर यूपी सरकारवर टीका व्हायला लागली. त्याच दिवशी अचानक यूपी सचिवांकडून परवानगी पत्र आलं. त्यानंतर कुरघोडीचा खेळ रंगला. बसेसची यादी तातडीनं द्या असं सचिवांनी सांगितलं.

काँग्रेसनं 1000 बसेसची यादी गाडी नंबर, ड्रायव्हरसह त्याच दिवशी पाठवली. सचिवांनी या बसेस आधी तपासणीसाठी लखनौमध्ये घेऊन यायला सांगितलं. त्यावर या बस रिकाम्या पाठवणं अमानवी असल्याचं सांगत सीमेवरच मजुरांच्या वाहतुकीला परवानगीची विनंती केली. सचिवांनी अखेर ती मान्य केली. नोएडा, गाझियाबादमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यादी सोपवायला सांगितलं. पण त्यानंतरही प्रश्न मिटला नाही.

त्यावर या यादीतले अनेक नंबर चुकीचे असल्याचा, अनेक गाड्या आरटीओ रजिस्ट्रेशननुसार जुनाट असल्याचा आरोप भाजपनं केला. केवळ 879 गाड्याच पात्र असल्याचा यूपी सरकारकडून निरोप आला. काँग्रेसनं राजस्थानातल्या आपल्या सरकारच्या मदतीनं अनेक बसेस यूपी सीमेवर चार दिवसांपासून उभ्या केल्यात. परवानगी मिळत नाहीय, त्यामुळे काल यूपी काँग्रेस अध्यक्षांनी धरणं आंदोलन केलं. त्यांना यूपी सरकारनं अटकही केली. आत्ता या क्षणापर्यंत तरी या बसेस यूपी सीमेत शिरकाव करु शकल्या नाहीयत.