PM Modi : याचिकाकर्त्यांना वेळेवर न्याय मिळावा यासाठी कोर्टाच्या कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (Artificial Intelligence) वापर करावा , अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी केली आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायलयाच्या 70 व्या वर्धापन दिनानिमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलत होते.
पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर कायदेशीर क्षेत्रातही केला जात आहे. न्यायाच्या सुलभतेसाठी आम्हाला AI द्वारे सामान्य लोकांसाठी न्यायालये देखील सुलभ करायची आहेत असेही त्यांनी म्हटले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात मालमत्तेच्या अधिकाराबाबतही भाष्य केले. मालकी हक्कावरून निर्माण होणारे वाद मिटविण्यासाठी प्रॉपर्टी कार्ड महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामुळे मालमत्तेवरून दाखल होणारे खटले कमी होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जामिनाअभावी कैद्यांची सुटका रखडू नये यासाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. भारतातील तुरुंगात अंडरट्रायल कैद्यांची मोठी गर्दी आहे. यातील बहुतेक कैद्यांना जामीन देणे परवडत नाही किंवा त्यांच्या सुटकेसाठी कोणी येत नाही. यातील बहुतेक कैदी गरीब वर्गातील आहेत आणि त्यांच्यावर किरकोळ गुन्हे दाखल आहेत. अशा कैद्यांच्या सुटकेसाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात तरतुद केली असून हा निधी राज्य सरकारांना देण्यात येईल आणि त्यामार्फत कैद्यांना जामीन देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांनीदेखील भाषण केले. देशात अधिक समान न्याय व्यवस्था निर्माण करण्याच्या प्रयत्नासाठी पंतप्रधानांचे कौतुक केले. पंतप्रधान मोदींनी भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारी न्याय व्यवस्था विकसित करण्यासाठी काम केले आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.
देशाच्या विविध भागातून न्यायाधीश कसे येतात आणि विविध संस्कृतींशी परिचित कसे होतात यावर भर देण्यासाठी त्यांनी आसामचे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता यांना मारवारी भाषेत अभिवादन केले. दोघेही जण राजस्थानमधील आहेत. न्या. रॉय यांनी पंतप्रधानांचे स्वागत गुजराती भाषेत केले.
आसाम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी म्हटले की, सरकारकडून 'न्यायिक संकुल' सुरू करण्यात येणार आहे. जेणेकरून वकिलांना कामासाठी शहरातील इतर भागात जावे लागणार नाही. सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायलय देखील एकाच ठिकाणी असेल असे संकेतही न्यायमूर्तींनी दिले.