नवी दिल्ली : सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांची संख्या दिवसागणिक वाढत जात आहे. याच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेकदा जातिवाचक शब्दांचाही वापर होताना दिसतो. दिल्ली हायकोर्टाने यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सोशल मीडियावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना उद्देशून कोणताही जातिवाचक शब्द वापरल्यास तो शिक्षेस पात्र गुन्हा ठरेल.
एका महत्त्वाच्या खटल्यात सुनावणीदरम्यान दिल्ली हायकोर्टाने स्पष्ट केलं की, सोशल मीडियावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील कुणाही व्यक्तीबद्दल जातिवाचक शब्द वापरल्यास दोषींवर अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये कारवाई केली जाईल.
दिल्ली हायकोर्टाने फेसबुकशी संबंधित खटल्यात हे स्पष्ट केले असले, तरी व्हॉट्सअॅप, ट्विटरसारख्या सर्वच सोशल मीडियाना हे लागू असेल.
दिल्ली हायकोर्टाने यासंबंधी फेसबुकचं उदाहरण दिलं. न्यायमूर्ती विपीन संघी म्हणाले, “फेसबुकवर जेव्हा कुणी प्रायव्हसी सेटिंग ‘प्रायव्हेट’ न ठेवता, ‘पब्लिक’ करतो, त्यावेळी त्याच्या वॉलवर कुणीही लिहू शकतो. अगदी त्याच्या फ्रेण्ड लिस्टमध्ये नसलेले मित्रही. मात्र, सेटिंग ‘प्रायव्हेट’ केल्यानंतरी स्वत:च्या वॉलवर जातिवाचक शब्द वापरल्यासही शिक्षेस पात्र असेल.”
“दिल्ली हायकोर्टाने अत्यंत चांगला निर्णय घेतला आहे. कारण सोशल मीडियावर अनेकजण कोणतेही तारतम्य न बाळगता व्यक्त होत असतात. सोशल मीडियावर कुणाचाही अपमान होणार नाही, अनादर होणार नाही, असं बोलणं आवश्यक आहे.”, असे मत कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना मांडलं.