'सर्व देशबांधवांचं जीवनमान सुधारणं, कुशासनामुळे निर्माण झालेल्या समस्या दूर करणं आणि समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत सर्व सुविधा पोहचवणं, हे आपलं ध्येय आहे. त्यासाठी आपलं सरकार पहिल्या दिवसापासून समर्पित आहे' असं कोविंद म्हणाले.
देशवासियांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करत सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध आणि सर्मसमावेशक भारताच्या निर्मितीच्या दिशेने सरकार वाटचाल करत आहे. 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' या मूलभावनेतून हा प्रवास प्रेरित असल्याचंही राष्ट्रपतींनी सांगितलं. शेतकरी आपला अन्नदाता आहे. 'पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी' देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
रोजगार
पंतप्रधान मुद्रा योजने अंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी जवळपास 19 कोटींचं कर्ज दिलं आहे. आता 30 कोटी युवकांपर्यंत या योजनेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. उद्योजकांसाठी गॅरंटीविना 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची योजना आणण्यात येणार आहे. भारत देशातील सर्वाधिक स्टार्टअप असलेल्या देशांपैकी एक ठरला आहे.
छोटे व्यापारी
छोट्या दुकानदारांच्या आर्थिक सुरक्षेकडे पहिल्यांदाच एखाद्या सरकारने लक्ष दिल्याचं राष्ट्रपती कोविंद यांनी सांगितलं. छोटे दुकानदार आणि रिटेल व्यापाऱ्यांसाठी वेगळी निवृत्ती वेतन योजना सुरु करण्यास कॅबिनेटच्या पहिल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. देशातील जवळपास तीन कोटी छोट्या दुकानदारांना या योजनेचा लाभ होईल, असा विश्वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय सुरक्षा
राष्ट्रीय संरक्षण निधीतून शहीद जवानांच्या मुलांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. पहिल्यांदाच राज्य पोलिसातील जवानांच्या मुला-मुलींनाही सहभागी करण्यात आलं आहे.
दहशतवादविरोधी मोहीम
दहशतवादाच्या मुद्द्यावर संपूर्ण जग भारताच्या बाजूने उभं आहे. देशातील सर्वात मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याला जबाबदार मसूद अजहरला संयुक्त राष्ट्रांकडून आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित होणं, याचं द्योतक आहे. सीमेवरील दहशतवाद्यांच्या ठिकाण्यांवर आधी सर्जिकल स्ट्राईक आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर सर्जिकल स्ट्राईक करुन भारताने आपल्या क्षमतेचं दर्शन जगाला घडवलं आहे. भविष्यात आपल्या सुरक्षेसाठी शक्य असतील, ती सर्व पावलं उचलण्याचा निर्धारही कोविंद यांनी व्यक्त केला.
जल संकट
आपली मुलं आणि येणाऱ्या पिढ्यांसाठी आपल्याला पाणी वाचवायला हवं. जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना हे याच दिशेने टाकलेलं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. त्याचे दूरगामी लाभ जाणवतील. नव्याने स्थापन केलेल्या या मंत्रालयाच्या माध्यमातून जल संरक्षणाशी निगडीत सर्व व्यवस्था अधिक प्रभावी केल्या जातील, असं राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केलं.
ग्रामीण भारत
ग्रामीण भारताला मजबूत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात आल्याचं राष्ट्रपतींनी सांगितलं. कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आगामी वर्षांत आणखी 25 लाख कोटी रुपये गुंतवण्यात येणार आहेत.
महिला सशक्तीकरण
महिला सशक्तीकरण हे आपल्या सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. महिला सबलीकरण आणि समाज तसंच अर्थव्यवस्थेत त्यांची प्रभावी भागिदारी असणं हे विकसित समाजाचं लक्षण आहे. उज्ज्वला योजनेतून धुरापासून मुक्ती, मिशन इंद्रधनुषचा माध्यमातून लसीकरण तर सौभाग्य योजनेतून मोफत वीजजोडणी याचा लाभ ग्रामीण महिलांना मिळाला आहे.
तीन तलाक, निकाह हलालाचं उच्चाटन
देशातील प्रत्येक महिलेला समान अधिकार मिळावेत, यासाठी तीन तलाक आणि निकाह-हलाला यासारख्या कुप्रथांचं उच्चाटन होणं गरजेचं असल्याचं राष्ट्रपती म्हणाले. प्रत्येक महिलेचं आयुष्य सन्मानजनक व्हावं, यासाठी आमच्या प्रयत्नांना सर्व सदस्यांनी सहकार्य करावं, असं आवाहन कोविंद यांनी केलं. महिलांविरोधी गुन्ह्यांची शिक्षा अधिक कठोर करण्यात आल्याचंही यावेळी राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केलं.