या बैठकीनंतर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, स्वतः नरेंद्र मोदी ही समिती निर्माण करणार आहेत. ही समिती ठरावीक कालावधीमध्ये देशभरातील विविध पक्षांशी चर्चा करेल. प्रामुख्याने पाच विषयांवर चर्चा करण्यासाठी मोदींनी ही बैठक बोलावली होती.
संसदेतील कामकाज वाढवणे, एक देश एक निवडणूक, देशाचा 75 वा स्वातंत्र्यदिन, महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीचा कार्यक्रम आणि देशभरातील अविकसित जिल्ह्यांचा विकास या पाच विषयांवर चर्चा करण्यासाठी मोदींनी देशभरातील प्रमुख 40 पक्षांच्या नेत्यांना बैठकीसाठी आमंत्रित केले होते. मोदींनी आमंत्रित केलेल्या 40 पैकी 21 पक्षाच्या नेत्यांनी या बैठकीला हजेरी लावली.
मोदींनी बोलावलेल्या या बैठकीवर काँग्रेस आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बहिष्कार घातला. ममता बॅनर्जी यांनी संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र लिहून बैठकीला उपस्थित राहणार नसल्याचे सांगितले होते. त्यासोबतच तेलुगू देसम पार्टीचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू, बहुजन समाज पार्टीच्या अध्यक्षा मायावती आणि समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव या बैठकीला अनुपस्थित होते.
या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सीपीआयचे सीताराम येचुरी आणि सुधाकर रेड्डी, जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री महबुबा मुफ्ती, बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, शिरोमणी अकाली दलाचे नेते सुखबीर बादल यांच्यासह रामविलास पासवान आणि फारुक अब्दुल्ला उपस्थित होते. तर सरकारकडून मोदींसह गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित होते.
दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी प्रल्हाद जोशींना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' हा संवेदनशील विषय आहे. यावर इतक्या कमी वेळात चर्चा होऊ शकत नाही. याविषयी सरकारने एक श्वेतपत्रिका जारी करावी. तसेच स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष आणि महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीच्या उत्साहात सहभागी होणार आहे.
व्हिडीओ पाहा