President Ramnath Kovind : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यावर आज बायपास सर्जरी होण्याची शक्यता

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद गेल्या शुक्रवारी सैन्य रुग्णालयात आरोग्य तपासणीसाठी आले होते. छाती दुखू लागल्याने त्यांना 27 मार्च रोजी सैन्य रुग्णालयातून एम्समध्ये हलवण्यात आले होते.

President Ramnath Kovind

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची आज दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयामध्ये बायपास शस्त्रक्रिया होऊ शकते. गेल्या आठवड्यात छातीत दुखण्याच्या तक्रारीनंतर राष्ट्रपतींना नवी दिल्लीतील एम्समध्ये दाखल करण्यात आले होते. राष्ट्रपती भवनातून जारी केलेल्या निवेदनात असं म्हटलं आहे की, राष्ट्रपतींची प्रकृती पूर्णपणे स्थिर असून ते सध्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखालीआहे. 

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद गेल्या शुक्रवारी सैन्य रुग्णालयात आरोग्य तपासणीसाठी आले होते. छाती दुखू लागल्याने त्यांना 27 मार्च रोजी सैन्य रुग्णालयातून एम्समध्ये हलवण्यात आले होते. तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्यांना नियोजित बायपासच्या प्रक्रियेतून जावे लागेल, असा सल्ला दिला होता. सर्व काही ठीक असेल तर ही प्रक्रिया आज म्हणजे 30 मार्च रोजी केली जाऊ शकते.

रूग्णालयात गेल्यानंतरही राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद सक्रिय आहेत. कार्यालयाशी संबंधित सर्व कामे ते करत आहेत. राष्ट्रपती आजारी पडल्यानंतर शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांच्या बांगलादेश दौऱ्यात त्यांच्या प्रकृतीविषयी माहिती घेतली आणि लवकरच बरे होण्याची सदिच्छा व्यक्त केली. पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या ट्वीटमध्ये मोदींनी म्हटलं की, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मुलाशी बोलणे झाले. त्यांच्या तब्येतीबद्दल माहिती घेतली आणि लवकरात लवकर बरे होण्याची सदिच्छा व्यक्त केली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नुकतीच कोरोनाची लस घेतली होती. राष्ट्रपतींनी लष्कराच्या रुग्णालयातच लसीचा पहिला डोस घेतला होता. 

दिल्ली संबंधीचे विधेयक रुग्णालयातून मंजूर

रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतरही राष्ट्रपतींनी त्यांचे काम सुरूच ठेवले. दिल्ली सरकारमधील उपराज्यपाल संबंधी विधेयकास मान्यताही दिली. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (दुरुस्ती) विधेयक 2021 राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. या विधेयकानुसार दिल्ली सरकारला कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी कामांसाठी उपराज्यपालांचे मत घ्यावे लागेल. 22 मार्चला लोकसभेत आणि 24 मार्च रोजी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले होते.