Coal Cost increased : देशांतर्गत कोळशाच्या तुटवड्यामुळे वीज संकट अधिक गडद होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे, उर्जा मंत्रालयाने उच्च किंमतीच्या आयात कोळशाचा भार ग्राहकांवर टाकण्याच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे. म्हणजे येत्या काळात वीज आणखी महाग होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशात कोळशाचा तुटवडा आहे.
ऊर्जा मंत्रालयाच्या सचिवांनी ही माहिती दिली
ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव आलोक कुमार यांनी सांगितले की, डिसेंबर 2022 पर्यंत काही कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पांसाठी आयात केलेल्या कोळशाची उच्च किंमत ग्राहकांना देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. ते म्हणाले की आयात केलेले कोळसा आधारित वीज प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालले नाहीत तर विजेच्या वाढत्या मागणीमुळे देशांतर्गत कोळशावर आधारित युनिट्सवर दबाव येईल.
विजेची उपलब्धता वाढण्याची अपेक्षा
आयात कोळशावर आधारित अदानी समूह, टाटा पॉवर आणि एस्सार युनिट्स वीज निर्मिती करून राज्य वितरण कंपन्यांना विकण्यास सक्षम असतील. या निर्णयामुळे विजेची उपलब्धता वाढण्यास मदत होईल.
ऊर्जामंत्र्यांनी घेतली बैठक
या महिन्याच्या सुरुवातीला, उर्जा मंत्री आर के सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत एस्सारचा 1,200 मेगावॅटचा सलाया प्लांट आणि अदानीचा 1,980 मेगावॅटचा मुंद्रा येथील प्लांट यांचा समावेश होता.
महाजेनको कंपनीतर्फे 8 हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे नियोजन
दरम्यान महाराष्ट्र राज्यामध्ये विजेची टंचाई निर्माण झाली असली तरी महाजेनको कंपनीतर्फे 8 हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे नियोजन करण्यात आल्याचा दावा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केला आहे. वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊर्जामंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. खुल्या बाजारातून वीज खरेदीसाठी उर्जा खात्यास खेळत्या भांडवलाची गरज आहे. त्यामुळं ग्रामविकास व नगरविकास खात्यांकडील अनुदानाच्या थकबाकीसह 2 हजार कोटींचा निधी ऊर्जा खात्यास उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी डॉ. राऊत यांनी बैठकीत केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
Nitin Raut : ऊर्जा खात्यास 2 हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करुन द्यावा, ऊर्जामंत्री राऊत यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी