सरकारच्या या निर्णयामुळे संपुष्टात येत असलेल्या डाक घरांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. संपर्काच्या वाढत्या तंत्रज्ञानामुळे डाक घरांचे काम केवळ औपचारिकते पुरतेच उरले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
असा होईल फायदा
ग्रामीण भागांत बँकांची संख्या अत्यंत कमी प्रमाणात आहे. बँकेचे व्यवहार करण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. मात्र या निर्णयामुळे आता ज्या गावात डाक घर आहे, अशा ठिकाणी बँकेचे सर्व प्रकारचे व्यवहार करणं शक्य होणार आहे. त्यामुळे खासकरुन ग्रामीण भागाला या निर्णयाचा जास्त लाभ मिळणार आहे.
व्यवहार वाढण्यास मदत होणार
पुढच्या वर्षी मार्च महिन्यापासून देशातील सर्व डाक घरं बँकेचं काम करणार आहेत. भारतात सध्या जवळपास 55 हजार पोस्ट ऑफिस आहेत. सर्व डाक घरांना बँकांचा दर्जा दिल्यास भारत बँकींग क्षेत्रात जगातील सर्वात मोठं नेटवर्क ठरणार आहे, अशी माहिती आणि प्रसारण मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी माहिती दिली.
पहिल्या टप्प्यात 650 एवढ्या पेमेंट बँक सुरु करण्यात येणार आहेत. या सेवेची सर्व रुपरेषा ठरवण्यासाठी जवळपास तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर 2017 पर्यंतच काम पूर्ण करण्याबाबत विचारणा केली आहे, असंही प्रसाद यांनी सांगितलं.
समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पेमेंट बँक पोहचवण्यासाठी 1 लाख 7 हजार पोस्टमन काम करणार आहेत. कर्मचाऱ्यांना संवाद वाढवण्यास मदत करतील अशी मोबाईल स्वरुपातील 1 लाख 3 हजार यंत्र देण्याचाही सरकारचा विचार आहे.
पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी जवळपास 400 कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून केंद्राने या निधीला मान्यता देखील दिली आहे. पेमेंट बँकेचा व्यवहार अधिक सुलभ आणि सोपा करण्यासाठी देशभरात 5 हजार एटीएम सुरु करण्याचा सरकार विचार करत आहे.