व्हीके सिंह यांच्यासोबत दूरसंचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांचीही उपस्थिती होती. परराष्ट्र मंत्रालय पासपोर्ट अधिनियमा अंतर्गत मिळालेले अधिकार इतर मंत्रालयांसोबत वाटून काम करणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालय आणि पोस्ट ऑफिस विभागाने संयुक्तपणे ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जगातील सर्वात शक्तीशाली पासपोर्टच्या यादीत कोण कितव्या स्थानी?
प्रायोगिक तत्वावर या योजनेचं उद्घाटन आज कर्नाटकमधील म्हैसरच्या मुख्य पोस्ट ऑफिस कार्यालयात आणि गुजरातमधील दाहोदच्या मुख्य पोस्ट ऑफिस कार्यालयात करण्यात आलं.
तक्रार निवारणासाठी परराष्ट्र खात्याची 'ट्विटर सेवा' लाँच
प्रायोगिक तत्वावर ही सेवा यशस्वी झाल्यास दोन ते तीन महिन्यात या सेवेचा देशभरातील मुख्य पोस्ट ऑफिसमध्ये विस्तार करण्यात येईल, असं व्हीके सिंह यांनी सांगितलं. तर पोस्ट ऑफिस कर्मचाऱ्यांना यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात देशातील 38 जिल्ह्यांमध्ये सेवा सुरु केली जाईल, असं मनोज सिन्हा यांनी सांगितलं.
आता येणार ई-पासपोर्ट, पासपोर्टमध्ये आता इलेक्ट्रॉनिक चीप!
देशात सध्या 89 पासपोर्ट केंद्र आहेत. त्यामुळे पासपोर्ट काढण्यासाठी मोठी धावपळ करावी लागते. विभागाच्या मुख्य पासपोर्ट केंद्राच्या ठिकाणी जाऊनच पासपोर्टची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. मात्र सरकारची ही नवी योजना यशस्वी झाल्यास पासपोर्ट काढणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पासपोर्ट बनवण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल, प्रक्रिया अधिक सोपी!
दरम्यान परराष्ट्र मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वीच पासपोर्ट काढण्यासाठी आता आधार कार्डही जन्माचा दाखला म्हणून ग्रहित धरलं जाईल, असा अध्यादेश काढला होता. या निर्णयामुळेही पासपोर्ट प्रक्रिया सोपी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
जन्म तारखेसंदर्भातील बदल :
पासपोर्ट नियम, 1980 नुसार, 26 जानेवारी 1989 या दिवशी किंवा या दिवसानंतर ज्यांचा जन्म झाला असेल, त्यांना पासपोर्टसाठी जन्म दाखला सादर करणं बंधनकारक होतं. मात्र, नियमांमधील नव्या बदलानुसार, आता परराष्ट्र खात्याने आणखी काही पर्याय दिले आहेत, ज्यामुळे जन्म दाखल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी दूर होण्यास मदत होईल.
जन्म तारखेचा पुरावा म्हणून खालीलपैकी कोणतंही एक कागदपत्र पासपोर्टसाठी अर्ज करताना अर्जदार सादर करु शकतात :
- महापालिका किंवा इतर सरकारी संस्थेमार्फत दिलेला जन्म दाखला.
- शाळा सोडल्याचा दाखला, स्थलांतर प्रमाणपत्र जन्म तारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाईल. मात्र, प्रमाणपत्र देणारी शिक्षण संस्था शासन मान्यताप्राप्त असायला हवी.
- पॅन कार्ड
- आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड
- सर्व्हिस रेकॉर्ड (सरकारी नोकरदारांसाठी) किंवा पे पेन्शन ऑर्डर (निवृत्त सरकारी नोकरदार). मात्र, हे कागदपत्र संबंधित संस्थेतील अधिकृत व्यक्तींकडून अटेस्टेड करुन घेणं गरजेचं असेल.
- ड्रायव्हिंग लायसन्स
- मतदान ओळखपत्र
- एलआयसी पॉलिसी बाँड