मुंबई : 14 हजार कोटींच्या पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार मेहुल चोकसी याला अटक करण्यात आली आहे. भारतातून फरार झाल्यानंतर गेली काही वर्ष कॅरिबियन बेटांवरच्या अँटिगामध्ये मेहुल चोकसी वास्तव्याला होता. याच बेटावरील डोमिनिकामधून मेहुल चोकसीला बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. तो डोमिनिकामधील क्रिमिनिल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) च्या ताब्यात आहे. अँटीगुआतील पोलीस डोमिनिका पोलिसांच्या संपर्कात आहेत. मेहुल चोकसीला अटक केल्याचा दावा अँटीगुआमधीली माध्यमांनी केला आहे. यापूर्वी अँटिगा आणि बार्बुडा या कॅरिबियन बेटावरुन बेपत्ता झाल्याची माहिती समोर आली होती. 


दरम्यान, सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) 14,000 कोटी रुपयांच्या पीएनबी (पंजाब नॅशलन बँक) कर्जाचा घोटाळा आणि पैशांबाबत गैरव्यवहार प्रकरणात वॉंटेड असलेला फरार मेहुल चोकसी अँटिगा आणि बार्बुडा या कॅरिबियन बेटावरुन बेपत्ता झाल्याची माहिती आता समोर आली होती. चोकसीच्या कुटुंबियांनी त्याच्या बेपत्ता होण्याची तक्रारही दिली होती. त्यानंतर अँटिगा पोलिसांनी त्याचा शोध सुरु केला होता तर भारतीय गुप्तचर एजेंसी यांना माहिती मिळाली होती की, चोकसी ॲंटिगामधून क्युबा इथे पळून गेला आहे. चोकसीचे वकील विजय अग्रवाल यांनी देखील त्यांचा क्लाईंट बेपत्ता आहे आणि त्याचे कुटुंब त्याच्या शोधात आहेत, अशी माहिती दिली होती. 


पाहा व्हिडीओ : Mehul Choksi | पीएनबी घोटाळ्यातील फरार आरोपी मेहुल चोकसी अटकेत



2018 साली जागतिक पोलीस संस्था इंटरपोलने जारी केलेल्या चोकसीविरोधात रेड नोटिसमुळे  जगातील कोठेही इमिग्रेशन पॉईंटमध्ये चोकसीने प्रवेश केल्यास त्यांना सतर्क केले जाईल. तसेच भारतीय एजेन्सींना संशय आहे की चोकसी क्युबा इथे आहे. कारण अँटिगाप्रमाणेच क्युबाचाही भारताशी प्रत्यर्पण करार नाही. मेहुल चोकसी हा भारतात प्रत्यार्पण रोखण्यासाठी दीर्घकाळ कायदेशीर लढाई लढत आहे. त्याच्याकडे सध्या अँटिग्वानचे नागरिकत्व आहे. गेल्यावर्षी अँटिगाचे पंतप्रधान गॅस्टन ब्राउन म्हणाले होते की चोकसीचे सर्व कायदेशीर पर्याय संपले की त्याचं नागरिकत्व रद्द केले जाईल.


चोकसीने याआधी असे म्हटलं होतं की, त्याच्यावरील आरोप खोटे, निराधार आणि राजकीय प्रयत्नांमुळे प्रेरित आहेत. पीएनबी घोटाळ्याप्रकरणी चोकसी याचा पुतण्या नीरव मोदी याला अटक केली आहे. काका प्रमाणेच मोदीने ही 2018 मध्ये भारतातून पळ काढला होता आणि सध्या तो युनायटेड किंगडममध्ये आहे. नीरव मोदीच्या भारत प्रत्यार्पणाचे प्रकरण ब्रिटिश सरकारने गेल्या महिन्यात मंजूर केले होते. तथापि मोदी अद्यापही या प्रत्यार्पणाच्या आदेशास यूके उच्च न्यायालयासमोर आव्हान देऊ शकतो. फेब्रुवारी 2019 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या आपल्या प्रत्यार्पणाच्या आदेशाविरोधात कोर्टात गेलेल्या विजय मल्ल्याच्या बाबतीतही या प्रक्रियेस काही महिने किंवा काही वर्षे लागू शकतात.


महत्त्वाच्या इतर बातम्या :