नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हस्ते आज (20 जून) गरीब स्थलांतरित मजुरांसाठी 50 हजार कोटी रुपयांची रोजगार गॅरंटी योजनेला सुरुवात झाली आहे. 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' असं या योजनेचं नाव आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांच्या उपस्थितीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे पंतप्रधान मोदींनी आज 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान'चं उद्घाटन केलं. कार्यकुशलतेच्या आधारावरच मजुरांना कामाचं वाटप होणार आहे.
सहा राज्यांवर केंद्रित योजना
कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 22 मार्च ते 31 मे पर्यंत लॉकडाऊन केला. यादरम्यान लाखो स्थलांतरित मजूर शहरांमधून आपापल्या गावाला परतले. परंतु गावात मजुरांना दोन वेळच्या अन्नासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मजुरांची ही समस्या लक्षात घेऊन 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' नावाची ही योजना सहा राज्यांवर केंद्रित राहिल, जिथे सर्वाधिक स्थलांतरित मजूर परतले आहेत.
मागील गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या योजनेची माहिती दिली होती. या मोठ्या योजनेमुळे परतलेल्या मजुरांना सशक्त करण्यात येईल, असं सांगत या योजनेद्वारे मजुरांना 125 दिवसांचा रोजगार मिळणार असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या.
दीड लाख मजुरांना लाभ
सीतारमण म्हणाल्या की, "ही योजना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओदिशाच्या 116 जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक राज्यातून 25-25 हजार मजुरांची निवड करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 66 टक्के मजूर परतले आहेत.
125 दिवसांसाठी मजुरांना रोजगार
या योजनेअंतर्गत मजुरांना 125 दिवसांसाठी रोजगार दिला जाणार आहे. मजुरांना रोजगार देण्यासाठी 25 विविध प्रकारच्या कामांवर लक्ष केंद्रित केलं जात आहे. या योजनेत 50 हजार कोटींची सामग्री वापरली जाईल.
पश्चिम बंगालच्या मजुरांना योजनेचा लाभ नाही
दरम्यान, या योजनेचा लाभ पश्चिम बंगालच्या मजुरांना मिळणार नाही. ग्रामविकास मंत्री एन एन सिन्हा म्हणाले की, ज्यावेळी ही योजना तयार केली जात होती, तेव्हा पश्चिम बंगालने आपल्या राज्यात परतलेल्या मजुरांचा आकडा उपलब्ध केला नाही. जर आम्हाला ही आकडेवारी मिळाली तर भविष्यात आम्ही त्यांनाही या योजनेत सामील करु