PM Modi : गुजरातला भेट दिल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आता दिल्लीत आहेत, जिथे ते अनेक कार्यक्रमांमध्ये भाग घेणार आहेत. पंतप्रधान आज पहिल्या अखिल भारतीय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करत आहेत. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) 30-31 जुलै 2022 या कालावधीत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (DLSA) ची पहिली राष्ट्रीय स्तरावरील परिषद विज्ञान भवन येथे आयोजित करण्यात आली आहे. देशभरातील सर्व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यप्रणालीमध्ये समानता आणि सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीनं या परिषदेत विचार विनिमय केला जाणार आहे. यावेळी नागरिकांना त्यांचे हक्क, कर्तव्ये, नियम आणि उपाय यांची माहिती देण्यात तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते असं जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांच्या बैठकीत पंतप्रधान म्हणाले आहेत.
देशात एकूण 676 जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे (DLSA) आहेत. या प्राधिकरणांचे अध्यक्ष जिल्हा न्यायाधीश असतात, NALSA द्वारे DLSA आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (SLSA) मार्फत विविध कायदेशीर मदत आणि जागरूकता कार्यक्रम राबवले जातात. NALSAs द्वारे आयोजित लोकअदालतींचे नियमन करून न्यायालयांवरील भार कमी करण्यात DLSA देखील योगदान देतात.
या समारोप समारंभालाही राहणार उपस्थित
याशिवाय पीएम मोदी 'उज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य - पॉवर @ 2047' च्या समारोप समारंभालाही उपस्थित राहणार आहेत. यादरम्यान ते वीज क्षेत्रासाठी पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना सुरू करतील. त्याच वेळी, एनटीपीसीच्या 5,200 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या हरित ऊर्जा प्रकल्पांचे उद्घाटनही यावेळी होणार आहे. पंतप्रधान मोदी दुपारी 12:30 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे 'उज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य-पॉवर @ 2047' च्या समारोप समारंभात सहभागी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
गेल्या आठ वर्षांत ऊर्जा क्षेत्रात बदल
आझादीच्या अमृत महोत्सवाअंतर्गत 25 जुलै ते 30 जुलै दरम्यान 'उज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य - पॉवर @ 2047' या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. देशभरात आयोजित या कार्यक्रमांतर्गत गेल्या आठ वर्षांत ऊर्जा क्षेत्रात झालेले बदल दिसून आले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत लेह, राजस्थान, तेलंगणा आदी राज्यांमध्ये काम केले जाणार आहे.
राष्ट्रीय सौर रूफटॉप पोर्टलचे उद्घाटन
या प्रसंगी, पंतप्रधान राष्ट्रीय सौर रूफटॉप पोर्टलचे उद्घाटन देखील करतील, ज्यामुळे या प्रक्रियेची ऑनलाइन ट्रॅकिंग करणे शक्य होईल. यामध्ये अर्ज भरण्यापासून ते प्लांटच्या स्थापनेनंतर तसेच तपासणीनंतर निवासी ग्राहकांच्या बँक खात्यांमध्ये अनुदान जारी करण्यापर्यंतचा समावेश आहे.