मुंबई : देशात आजपासून e-RUPI ची सुरुवात होणार असून त्याचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार आहेत. e-RUPI च्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्था डिजिटल क्रांतीकडे आणखी एक पाऊल पुढे टाकत आहे. e-RUPI हे आर्थिक व्यवहारासाठी कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस माध्यम आहे त्यामुळे देशातील कॅशलेस व्यवहारांना गती मिळणार आहे. e-RUPI मुळे 'इलेक्ट्रॉनिक व्हाऊचर' ची संकल्पना पुढे येईल आणि त्यातून सुशासन निर्माण होईल असं पंतप्रधान कार्यालयाने स्पष्ट केलंय.
काय आहे e-RUPI?
e-RUPI हे आर्थिक व्यवहारांचे एक कॅशलेस माध्यम आहे. ही एक क्यूआर कोड किंवा एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई-व्हाऊचर व्यवस्था आहे. त्यामुळे मोबाईलच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांपर्यंत त्याचा लाभ थेट लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवला जातो. त्यासाठी क्रेडिट कार्ड वा डेबिट कार्डचीही गरज नसेल.
नॅशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडियाने आपल्या यूपीआय प्लॅटफॉर्मवर e-RUPI या सेवेची सुरुवात केली आहे. त्यासाठी अर्थ विभाग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाची मदत घेण्यात आली आहे. e-RUPI वापर हा केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांसाठी केला जाऊ शकतो. त्यामध्ये आरोग्य विभागाच्या अनेक योजना आहेत, लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याच्या योजना आहेत तसेच खासगी क्षेत्रातील कर्मचारीही याचा वापर करु शकतात.
अशा पद्धतीने व्हाऊचर दिले जातील
e-RUPI ची व्हाऊचर सेवा हे बँकाच्या माध्यामातून देण्यात येणार आहे. ज्या एखाद्या लाभार्थ्याला याचा लाभ द्यायचा असेल तर त्याची ओळख ही मोबाईल क्रमांकावरुन पटवण्यात येईल. लाभार्थ्याची ओळख पटल्यानंतर सरकारकडून सर्व्हिस प्रोव्हायडर बँकेला त्या लाभार्थ्याच्या नावाने e-RUPI व्हाऊचर देण्यात येईल. या e-RUPI व्हाऊचरची सेवा केवळ लाभार्थ्याच्या नावे असेल आणि केवळ त्याच्यापर्यंतच पुरवण्यात येणार आहे.
e-RUPI चे फायदे
अमेरिकेतील एज्युकेशन व्हाऊचरच्या धर्तीवर भारतात e-RUPI व्हाऊचरची सुरुवात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या मते, e-RUPI मुळे कल्याणकारी योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांला मिळणार असून त्यामध्ये कोणतेही लिकेज राहणार नाही. या व्हाऊचरच्या माध्यमातून मदर अॅन्ड चाईल्ड वेलफेयर स्कीम्स, टीबी निर्मुलन कार्यक्रम, आयुष्यमान भारत, पंतप्रधान जन आरोग्य योजना, इतर औषधे आणि अन्नधान्य अनुदान योजना अशा अनेक योजनांचा फायदा थेट लाभार्थ्याला देण्यात येणार आहे.
खासगी उद्योग हे आपल्या एम्प्लॉई वेलफेयर आणि कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यक्रमामध्ये या e-RUPI डिजिटल व्हाऊचरचा वापर करु शकतात असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
संबंधित बातम्या :