नवी दिल्ली :  आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर (Lok Sabha Election 2024) येत्या काही दिवसांत लोकांना महागाईतून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या (Petrol Diesel Price Cut) किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार पेट्रोल डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करू शकते. इतकंच तर केंद्र सरकार गव्हावरील आयात शुल्क 40 टक्क्यांवरून शून्यावर आणू शकते, याच्या परिणामी देशातील गव्हाची आयात स्वस्त दरात होऊ शकते. खाद्यतेलाचे आयात शुल्कही कमी केले जाण्याची शक्यता आहे. येत्या काही महिन्यात राजस्थान, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांच्या निवडणुका आहेत. त्यानंतर लोकसभेची निवडणूक होणार आहे. 


महागाईपासून दिलासा


15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्यांना महागाईपासून (Inflation) दिलासा देण्यासाठी पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी आगामी काळात या दिशेने काही मोठे निर्णय घेऊ शकतात, असे मानले जात आहे.


पेट्रोल आणि डिझेलवर कर कपात शक्य


सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची घोषणा करू शकते. केंद्र सरकार सध्या पेट्रोलवर 19.90 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर 15.80 रुपये उत्पादन शुल्क आकारते. पेट्रोलवरील कर कमी केल्याने लोकांना कमी दरात पेट्रोल मिळू शकते. त्याशिवाय, डिझेलवरील कर कमी केल्यास महागाई कमी होण्यास मदत होईल. मालवाहतुकीवरील खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. 


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने 2014 नंतर पेट्रोल, डिझेलवरील करात 200 टक्क्यांहून अधिक वाढ केली होती. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला नव्हता. केंद्र सरकारच्या या वाढीव करांमुळे पेट्रोलच्या दराने प्रतिलिटर शंभर रुपयांचा दर ओलांडला होता. 


गहू - खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात कपात होणार?


सरकार विदेशातून विशेषतः रशियातून गहू आयात करण्याचा विचार करत आहे. सध्या गव्हाच्या आयातीवर 40 टक्के शुल्क आकारण्यात येत आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत गव्हाचा पुरवठा वाढवून, तो स्वस्त करून सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा मिळावा यासाठी मोदी सरकार आयात शुल्क शून्य करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात कपात होण्याची शक्यता आहे.


कर कपातीची भरपाई कशी करणार?


'ब्लूमबर्ग'च्या वृत्तानुसार, पेट्रोल, डिझेल आणि खाद्यपदार्थांवरील कर कपातीमुळे सरकारच्या महसुलात एक लाख कोटींची घट होण्याचा अंदाज आहे. सरकार विविध मंत्रालयांच्या आर्थिक तरतुदींमध्ये कपात करून ही तूट भरून काढण्याचा विचार करत आहे. यामुळे वित्तीय तुटीवरह फार परिणाम होणार नाही. 


महागाईने चिंता वाढवली


जुलै महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर 7.44 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा मागील 15 महिन्यांचा उच्चांक आहे. त्याचबरोबर अन्नधान्य महागाईचा दर 11.51 टक्के इतका आहे. महागाईमुळे सामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्याचा परिणाम आगामी निवडणुकीवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणुकीचे वर्ष पाहता सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकार मोठे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.