गोरक्षेच्या नावावर हिंसा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई : पंतप्रधान मोदी

गोरक्षेच्या नावावर हिंसा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. गोमातेचं संरक्षण गरजेचं आहे. पण त्यासाठी कायदा आहे. कायदा हातात घेऊन वैयक्तिक दुश्मनी काढण्यासाठी गोरक्षेच्या नावावरील हिंसा सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला.

नवी दिल्ली : गोरक्षेच्या नावावर हिंसा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. गोमातेचं संरक्षण गरजेचं आहे. पण त्यासाठी कायदा आहे. कायदा हातात घेऊन वैयक्तिक दुश्मनी काढण्यासाठी गोरक्षेच्या नावावरील हिंसा सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस अगोदर राजधानी दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीत मोदींनी देशात गोरक्षेच्या नावावर होणाऱ्या हिंसेबाबत वक्तव्य केलं. गोरक्षेच्या नावावर हिंसा करणाऱ्यांना मोदींनी स्पष्ट शब्दात इशार दिला. गोरक्षेच्या नावाखाली कुणी वैयक्तिक दुश्मनी तर काढत नाही ना, यावरही राज्य सरकारने लक्ष ठेवलं पाहिजे. प्रत्येक राज्य सरकारने अशा घटनांना गांभीर्याने घेण्याची गरज असल्याचं मोदींनी सांगितलं. अर्थसंकल्प लवकर सादर केल्याचा फायदा : मोदी देशात जीएसटी लागू होऊन पंधरा दिवसांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे. गेल्या पंधरा दिवसांमध्ये अनेक सकारात्मक परिणाम जाणवले आहेत. जीएसटीसाठी सर्व पक्ष एकत्र आले. त्यामुळे सर्वच पक्ष अभिनंदनाला पात्र आहेत, असंही मोदींनी म्हटलं. अर्थसंकल्प लवकर सादर केल्याचाही फायदा झाल्याचं मोदींनी सांगितलं. 'कॅग'च्या अहवालानुसार यंदा गेल्या वर्षीच्या एप्रिल-जूनच्या तुलनेत 30 टक्के निधी खर्च झाला आहे, अशी माहिती मोदींनी दिली. लालू प्रसाद यादवांवर अप्रत्यक्ष निशाणा देशाला लुटणाऱ्याविरोधात कायदा कारवाई करतो तेव्हा ही राजकीय द्वेशातून केलेली कारवाई असल्याचं सांगून पळवाटा काढल्या जातात. अशा लोकांविरुद्ध एकत्र आलं पाहिजे. सार्वजनिक जीवनातील स्वच्छतेबरोबरच भ्रष्ट नेत्यांवरही कारवाई आवश्यक आहे. प्रत्येक पक्षाने अशा नेत्यांना ओळखून आपल्या पक्षाच्या राजकीय यात्रेतून वेगळं करावं, असं मोदी म्हणाले. मोदींचं हे वक्तव्य थेट लालू प्रसाद यादव यांना संबोधून असल्याचं बोललं जात आहे. कारण लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर सीबीआयने छापेमारीची जी कारवाई सुरु केली, त्यानंतर लालू प्रसाद यादव यांच्या मुलांना बिहारच्या मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याची मागणी करण्यात येत आहे.