सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या मते, हा सुप्रीम कोर्टाचा अंतर्गत विषय असल्याने, जे काही मतभेद असतील, ते न्यायमूर्ती स्वत: सोडवतील. या प्रकरणाशी सरकारचा काही कोणताही संबंध नाही. तसेच, या प्रकरणी कोर्टाचे न्यायमूर्ती आपापसातील मतभेद चर्चेद्वारे सोडवून, एकमत करतील अशीही अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, भारताच्या इतिहासात अशी वेळ कधीही आली नाही, जेव्हा न्यायमूर्तींना पत्रकार परिषद घेऊन आपली नाराजी व्यक्त करावी लागली असेल. सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायमूर्तींनी (जे.चल्मेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ) यांनी मुख्य न्यायमूर्तींवर गंभीर आरोप केले.
न्यायमूर्ती म्हणाले की, “पत्रकार परिषद बोलावताना आम्हाला अजिबात आनंद होत नाही. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून न्यायव्यवस्थेत जे काय सुरु आहे, ते व्यथित करणारं आहे. सुप्रीम कोर्ट प्रशासनाचं कामकाज सुरळीत होत नाही. याबाबत आम्ही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पत्रही लिहिलं. मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. सरन्यायाधीशांना लिहिलेलं पत्र सार्वजनिक करणार आहोत. आम्ही आमचा आत्मा विकला, असं आम्हाला भविष्यात कोणीही बोलू नये. न्यायव्यवस्था टिकली नाही, तर लोकशाही टिकून राहणार नाही.”
वरिष्ठ न्यायमूर्ती चलमेश्वर यांनी सांगितलं की, “न्यायालयातील अनियमिततेसंदर्भात आम्ही वारंवार सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर आपापली मतं मांडली. पण त्यांनी आपलं म्हणणं ऐकून घेतलं नाही.”
संबंधित बातम्या
सुप्रीम कोर्ट नीट काम करत नाही, खुद्द न्यायमूर्तींची हतबलता
न्यायमूर्तींच्या नाराजीचं कारण असलेलं जज लोया मृत्यू प्रकरण काय आहे?
सरन्यायाधीशांवर प्रश्न उपस्थित करणारे चार न्यायमूर्ती कोण आहेत?
सोहराबुद्दीन प्रकरणातील जजच्या मृत्यू प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
सरकारसमोर झुकू नका, सरकारला झुकवा : कोळसे-पाटील
PHOTO : न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेतील 6 महत्त्वाचे मुद्दे