मुंबई : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पत्रकार परिषद घेत सुप्रीम कोर्टाच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. याच संपूर्ण प्रकरणाबाबत निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी कोळसे-पाटील यांनी एबीपी माझाशी बोलताना थेट सरकारवरच निशाणा साधला आहे.

'न्यायमूर्तींचं पद हे देवाच्या खालोखाल आहे. त्यामुळे त्यांनी कोणासमोरही झुकण्याची गरज नाही. वेळ पडल्यास न्यायपालिका पंतप्रधानांनाही वाकवू शकते. एवढी मोठी ताकद असताना न्यायपालिकेनं सरकारची बाजू घेण्याचं कामच काय?' असा सवालही बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी यावेळी उपस्थित केला.

न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर आणि न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

नेमकं काय म्हणाले बी. जी. कोळसे-पाटील?

‘मोदी सरकारकडून देशातील प्रत्येक संस्था उद्धवस्त करण्याचं काम’

‘आज देशातील प्रत्येक संस्था उद्धवस्त करण्याचं काम मोदी सरकार करत आहे. ते करत असताना न्यायसंस्था ही एकच अशी संस्था आहे जी या सर्वांपासून देशाचं रक्षण करु शकते. पण सर्वोच न्यायालयाचे सरन्यायाधीशच सरकारच्या बाजूने काम करतात. त्यामुळे ही चुकीची गोष्ट आहे. सुप्रीम कोर्टात सध्या सुरु असलेला कारभार जनतेसमोर येणं  हे महत्त्वाचं आहे. ते काम ह्या न्यायमूर्तींनी काहीशा प्रमाणात केलं आहे.’ असं कोळसे-पाटील यावेळी म्हणाले.

‘न्यायमूर्तींनी कोणत्याही अमिषाला बळी पडू नये’

‘महत्त्वाच्या वेळेस आमच्या केसेस काढून घेतल्या जातात. अशाच गोष्टी सध्या या न्यायमूर्तींसोबत सुरु आहे. त्यामुळेच या न्यायमूर्तींनी आज ही पत्रकार परिषद घेतली. मी त्यांचं अभिनंदन करतो. त्यांनी या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. त्यामुळे इतर न्यायमूर्तींनीही लक्षात ठेवायला हवं की, त्यांनी कोणत्याही अमिषाला बळी पडू नये.’ असं आवाहनही कोळसे-पाटील यांनी केलं.

‘…म्हणून सरकारनं ‘त्या’ न्यायाधिशांची नेमणूकच केली नाही’

‘जे न्यायमूर्ती सरकारपुढे झुकणार नाही त्यांची नेमणूकच सरकारनं केली नाही.आम्हालाही कळतं सरकारला मदत करणारं कोण आहे. अनेक नेत्यांच्या केस कोर्टापुढे आहेत. पण त्यांचे पुरावेच कोर्टापर्यंत जात नाही. त्यामुळे कोर्टही त्यामुळे काहीच करु शकत नाही.’ अशी खंतही कोळसे-पाटील यांनी व्यक्त केली.

‘न्यायमूर्तींचं पद हे देवाच्या खालोखाल’

‘न्यायमूर्तींचं पद हे देवाच्या खालोखाल आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सरकारपुढे न्यायमूर्तींनी वाकणं हे लज्जास्पद आहे. हे होताच कामा नये. माझी विनंती आहे की, या न्यायमूर्तींनी राजीनामे देऊ नयते. नाहीतर बाकीच्यांना मोकळं रान मिळेल. सुप्रीम कोर्टातील एक जज मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यात राहतो. म्हणजे हे कोणाची बाजू घेतात? त्यामुळे आम्हाला या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे.’ असंही ते यावेळी म्हणाले.

‘पंतप्रधानांनाही वाकवण्याची क्षमता न्यायापालिकेत’

‘तुम्ही पंतप्रधानांना वाकवू शकतात, तुमची ताकद एवढी आहे. एवढी मोठी ताकद असताना न्यायव्यवस्थेनं सरकारची बाजू घेण्याचं कामच काय?  स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती समोर आली आहे. तेव्हा नक्कीच काही तरी गोलमाल आहे.’ असं कोळसे-पाटील म्हणाले.

‘मोदी सरकारला न्यायपालिका स्वतंत्र ठेवायची नाही’

‘न्यायपालिका स्वतंत्र ठेवायची नाही हाच सरकारचा प्रयत्न सुरु आहे. सगळेच सरकार याला जबाबदार असतील पण मोदी सरकारसारखं दुसरं सरकार नाही. आपल्या न्यायव्यवस्थेला हात लावणारं, सामाजिक कार्यकर्त्यांना मारुन टाकणारं असं दुसरं सरकार नाही.’ असा थेट आरोपही कोळसे-पाटलांनी केला आहे.

‘शहाण्याला शब्दांचा मार पुरेसा!’

‘शहाण्याला शब्दांचा मार पुरेसा असतो. त्यामुळे यापुढे न्यायपालिकेनं एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे. तेच देशाच्या हिताचं आहे. पण सरन्यायाधीशांनी या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींचं ऐकून एकत्रपणे काम करायला हवं. मला माहित नाही कोणाची किती टर्म बाकी आहे ते. पण हे जर येत्या काही दिवसात जात असतील तर ही फारच वाईट गोष्ट आहे. सरकारला मोकळं रान मिळेल. ही वेळ अशी आहे की, सर्व न्यायाधिशांनी एकत्र येऊन सरकारवर दबाव आणला पाहिजे.’ असंही ते यावेळी म्हणाले.

संंबंधित बातम्या :

सुप्रीम कोर्ट नीट काम करत नाही, खुद्द न्यायमूर्तींची हतबलता